काठमाडौं । ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, तत्कालीन वडा अध्यक्ष र एमआईएस अपरेटरसहित पाँच जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता भएको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको खुलेको आयोगको दाबी छ ।
अनुसन्धानबाट प्रतिवादीहरूले आपसी सहमतिमा वडा अध्यक्ष तामाङको दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरी दुई आर्थिक वर्षका तीन–तीनवटै चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश गरी रकम भुक्तानी गरिएको, मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गरिएको तथा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका व्यक्तिको नामसमेत कायम राखेर रकम निकासा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको भनाइ छ ।
यसरी गलत विवरणसहितका अभिलेख तयार गरी पेश्की फर्छ्योट गराउँदा थप २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगले जनाएको छ । यसबाट कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ सरकारी रकम दुरुपयोग भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कसलाई कति बिगो कायम ?
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध ९ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरीविरुद्ध ७ लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुर तथा दफा ११ बमोजिम सरकारी अभिलेखमा बदनियतपूर्वक हेरफेर गरेको कसुरमा कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ ।
आयोगले बिगो असुलउपर गर्नुका साथै बिगोबमोजिम जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न माग गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
