काठमाडौं । आजको ठीक एक महिना अगाडि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेलगत्तै सोही दिन राष्ट्रपतिबाट सातवटै प्रदेशका प्रदेशप्रमुख पदमुक्त भएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटै प्रदेशमा नयाँ प्रदेशप्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।

नियुक्ति भएको भोलिपल्ट सपथ लिएपछि प्रदेश प्रमुखहरु आ–आफ्नो प्रदेश मुकाममा रहेको कार्यालयमा पदबहाली गरेका थिए । तर एक बितिसक्दा पनि सूचना प्रविधिमा फड्को मारेको घोषणा सरकारले गरिरहेको बेला सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट सञ्चालित आधिकारीक वेवसाइटमा भने पुरानै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको देखिन्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख शोभा त्रिपाठी र कर्णाली प्रदेशमा गोविन्द कलौनी नियुक्त भएका छन् । तर ती कार्यालयको वेवसाइटमा भने सुदूरपश्चिममा पुरानै प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल र कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनालकै तस्बिर र परिचय विद्यमान छ । कर्णाली प्रदेशको प्रदेशप्रमुख कार्यालयको वेभसाइटमा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालको पुरानै टिमको विवरण विद्यमान छ ।

विकास र पूर्वाधारका हिसावले पछाडि परेको भनिएका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशले आफ्नै प्रदेशका प्रमुखहरुको विवरण अध्यावधिक नगर्नुले प्रविधिका हिसावले पनि ती प्रदेश पछाडि परेको देखिन्छ । जबकि हरेक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निजामतीतर्फ सूचना प्रविधि अधिकृतको दरबन्दी छ भने सचिवालयमा पनि प्रविधि विज्ञ कर्मचारी राख्ने व्यवस्था छ । जनशक्ति र श्रोत हुँदाहुँदै पनि एक महिनादेखि वेवसाइड अपडेट नहुँदा कसैले त्यो साइडमा गएर हे¥यो भने उसले कसलाई प्रमुख मान्ला ? प्रदेश नं. १, २, ४ र ५ का प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेवसाइट अद्यावधिक भएको देखिन्छ भने संघीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश नं. ३ का प्रदेश प्रमुखको वेवसाइटमा नयाँ प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईको राखेर विवरणमा भने पुरानै प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाको विवरण देखिन्छ ।

बौद्धिक र अनुभवी मानिएका प्रदेश नं. १ का सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नेतृत्व गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेवसाइडट अपडेट गरिएको भए पनि विवरणमा प्रदेश प्रमुखलाई सम्माननीय सम्बोधन गरिएको छ । जबकि राष्ट्रपतिसहित प्रधानन्यायाधीशसम्म ६ जना भीभीआईपी बाहेकलाई सम्माननीय सम्बोधन लगाइँदैन । प्रदेश प्रमुखलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्ञान पनि त्यस कार्यालयलाई नहुनु विडम्बना हो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कामको अभाव भयो भन्दै कर्मचारीहरु जान नमानिरहेको अवस्थामा जम्मा एक थान वेवसाइट पनि अपडेट नहुनुलाई के भन्ने ?