काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति र आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गर्न गठित सरकारी छानबिन समितिले करिब ५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको समयअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

समितिले गुरुङसँग प्रत्यक्ष बयान लिएको छ भने आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित अन्य चार जनासँग पनि आवश्यक कागजात र विवरण संकलन गरेको छ। समितिका सदस्य अच्युतमणि न्यौपानेका अनुसार छानबिन प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ र प्रतिवेदन सोमबारभित्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइनेछ।

समितिनिकट स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म सम्पूर्ण कागजात व्यवस्थित रूपमा फाइलिङ गरिएको थियो। गुरुङको नाममा रहेका जग्गा, बैंक मौज्दात, ऋण तथा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो।

छानबिनमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार सार्वजनिक रूपमा उठाइएजस्तो सम्पत्तिको स्रोत अस्पष्ट देखिएको छैन। ठमेल क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका गुरुङसँग उल्लेख्य सम्पत्ति हुनु अस्वाभाविक नभएको समितिको निष्कर्ष छ। गोरखाको दुर्गम क्षेत्रमा रहेको पुर्ख्यौली जग्गा र विभिन्न आर्थिक कारोबारका प्रमाण पनि समितिले फेला पारेको जनाएको छ।

त्यसैगरी, लघु बीमा कम्पनीको सेयर खरिदका लागि ऋण लिएको तथ्य पनि छानबिनका क्रममा पुष्टि भएको स्रोतको दाबी छ। गुरुङले राजीनामापछि पनि आफू पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्किने विश्वास निकटस्थहरूसँग व्यक्त गर्दै आएका थिए।

विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको लघु बीमा कम्पनीको सेयर प्रकरणपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसबेला उनले स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने र आरोपबाट मुक्त भए पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने शर्त राखेको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सकारात्मक थिए।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि गुरुङको पुनरागमनमा प्रश्न उठाइए पनि उच्च राजनीतिक स्रोतहरूले प्रधानमन्त्री शाह अझै गुरुङप्रति सकारात्मक रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले प्रतिवेदनले सफाइ दिए गृह मन्त्रालयमा उनको पुनरागमन सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ।

स्मरणीय छ, गुरुङको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नपछि मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्यका रूपमा रहेका छन्।