काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेको विभिन्न आरोपबारे छानबिन गरिरहेको सरकारी समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न थप ५ दिनको समय माग गरेको छ।
सरकारले दिएको प्रारम्भिक समयसीमा सोमबार सकिए पनि अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएकाले समितिले म्याद थपका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको हो। यस सम्बन्धमा समितिको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगिसकेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, म्याद थपबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
समितिले गत साता नै गुरुङको बयान लिइसकेको छ। साथै, उनीसँग सम्बन्धित विवादका विभिन्न प्रमाण तथा कागजात सम्बन्धित निकायहरूबाट संकलन गर्ने काम पनि अघि बढाएको थियो। केही थप प्रमाण आवश्यक देखिएकाले समितिले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पुनः पत्राचार गरेको थियो। ती सबै विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन।
सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्।
समितिले गुरुङसँग जोडिएका सम्पत्ति विवाद, हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्ट आबद्ध कम्पनीको शेयर स्वामित्व, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेको आरोप तथा अन्य विवादित जग्गासम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेपछि गुरुङले वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनी चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। विवाद चर्किएसँगै उनीमाथि उठेका सबै विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्न समितिलाई अधिकार दिइएको थियो।
समितिले बुधबारदेखि प्रतिवेदन लेखनको काम सुरु गरे पनि अनुसन्धानका केही पक्ष अझै बाँकी रहेकाले थप समय आवश्यक परेको जनाएको छ।
