काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएर चालु अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको सूचना प्राविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा सत्तापक्ष मौन रहे पनि विपक्षीहरुले यस बारेमा खरो प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसदमा दर्ता हुँदै खेरि यो विधेयकका सन्दर्भमा व्यापक विवाद र विरोध भएको थियो । विवादका बीच अल्पमत र बहुमतका आधारमा संसदीय समितिबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै फुलहाउसबाट पारित भएमा संसदीय सर्वोच्चता, नागरिकको वाक स्वतन्त्रता र विधिको शासन धर्मराउने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संवैधानिक हकविरुद्ध भएको बताउँदै विधेयकले नागकिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक खोसिने दाबी गरेका छन् । विधेयक यही स्वरुपमा संसदबाट पारित हुन नदिने र त्यसका लागि कडा आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । उनले विधेयकमा रहेका प्राबधान संशोधन र परिमार्जन गर्नबाट संसदीय समिति चुकेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
संविधानसभाका सदस्य एवं काँग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले विधेयक संसदीय समितिबाट जबर्जस्ती पारित गराएर सरकारले पञ्चायतको भन्दा निकृष्ट काम यो सरकारले गरेको बताउनुभयो । अर्थबीमा डटकमसँग प्रतिक्रिया दिँदै खतिवडाले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र टेलिफोन, रेडियो, टिभी जस्ता सञ्चारमा माध्यम बन्द गराएर शासन गर्न खोज्दा उनको अन्त्य भएको इतिहास सम्झिन सत्तापक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । सरकार सर्वसत्तावाद र निकृष्ट रुपमा अगाडि बढ्न खोजेको यो घटनाबाट देखिन्छ । लोकतन्त्र र विधिको शासन मान्छु भन्ने तर नागरिकको वाक स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक ल्याएर सञ्चारकर्मीलाई मुठ्ठीमा लिन खोज्नु कतिसम्मको लोकतान्त्रिक कार्य हो ? संसदबाट यो विधेयक जबर्जस्ती पारित गराए राज्य र सरकारका लागि आत्मदाह सरह हुने चेतावनी नेता खतिवडाले दिएका छन् ।
वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले सूचना र अभिव्यक्तिको सर्वाधिक प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सन्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास निन्दनीय भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त विधेयकका सन्दर्भमा धारणा सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ पत्रकार दाहालले लोकतान्त्रिक अधिकार नेकपाको दयापूर्ण दान होइन, सार्वभौम जनताले लडेर लिएका हुन् । सरकारको अधिनायकवादी काम विरुद्ध सामाजिक सन्जाल प्रयोगगर्नेहरु जुरुक्क न उठे कुनै पनि वहानामा ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्न तयारहुनुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक ल्याउने कदमलाई तानाशाही र हिटलरको शैलीको संज्ञा दिएका छन् । प्रतिक्रिया दिँदै झाले लोकतन्त्र नेकपा एक्लैले ल्याएको होइन, यसमा सबैको योगदान छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा मिडियाको साथ नभएको भए अहिलेसम्म राजतन्त्र कायमै रहन्थ्यो भन्दै उनले मिडियाको योगदानलाई नभुल्न चेतावनी दिएका छन् । झाले अहिलेको सरकार पूरै सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढेको संकेत गर्दै लोकतन्त्र भनेको यही हो ? मिडियामाथि अंकुश लगाउनु भनेको लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्नु र पूरै लोकतान्त्रिक प्रणाली ध्वस्त बनाउनु भएको हुँदा नेता झाले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित नगर्न सत्तापक्षलाई आग्रह गनुृभएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका अर्का युवा नेता एवं नेपाल तरुण दलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जन्मजय तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि विधेयकले सरकार कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको बताउनुभएको छ । अधिनायकवादी चरित्रलाई छताछुल्ल बनाउने सरकारी शैलीलाई सूचना प्रविधि विधेयकलाई थप पुष्ट्याई गर्ने काम भएको बताउँदै नेता तिमिल्सिनाले यो विधेयकलाई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिनका लागि काँग्रेसले सदन र सडकबाट सशक्त भूमिका निर्वाह निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मिडिया र सामाजिक सञ्जाल जस्ता सूचनाका स्रोतमाथि अंकुश लगाएर सरकार हिटलरको शैलीमा शासन चलाउन खोजिरहेको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा उक्त विधेयक जननिर्वाचित सांसदहरुले पास दिन नहुने बताउनुभयो ।
