काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार सुस्ताइरहेका बेला कम्पनीहरू भने हकप्रद शेयर निष्काशनको तयारीमा आक्रामक देखिएका छन्। साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गराउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अनुमति माग्ने कम्पनीहरूको संख्या लगातार बढिरहेको छ।
सेबोनमा अध्यक्ष पद रिक्त भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। अध्यक्ष नहुँदा आईपीओ र हकप्रद शेयर स्वीकृतिको प्रक्रिया प्रभावित भए पनि आवेदन दिने कम्पनीहरूको लर्को भने रोकिएको छैन।
हालै पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी र अरुण काबेली पावर लिमिटेडले पनि हकप्रद निष्काशनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। पिपुल्स हाइड्रोपावरले १ः१ अनुपातमा १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ९ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेको छ। यस्तै, अरुण काबेली पावरले २ः१ अनुपातमा १ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ९४ लाख ७९ हजार ७११ कित्ता हकप्रद निष्काशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
सेबोनले पछिल्लोपटक गत फागुन २५ गते हिमालयन पावर पार्टनरलाई ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिएको थियो। त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति पाएको छैन।
हाल बोर्डमा २५ कम्पनीका हकप्रद प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूले कुल २५ अर्ब ४७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन्।
तीमध्ये २३ कम्पनी प्रारम्भिक समीक्षाको चरणमा छन्। यी कम्पनीहरूले मात्रै २३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरका २३ करोड ९१ लाख कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सूची हेर्दा जलविद्युत् कम्पनीहरूको बाहुल्यता स्पष्ट देखिन्छ।
बाराही हाइड्रोपावर, मन्दाकिनी हाइड्रोपावर, माइखोला हाइड्रोपावर, सगरमाथा जलविद्युत् कम्पनी, सायापत्री हाइड्रोपावर, राधी विद्युत् कम्पनी, पाँचथर पावर, दोल्ती पावर, भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर, मोदी इनर्जी, हिमालयन हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर र अरुण काबेली पावरलगायतका कम्पनीहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।
जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रीले ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हकप्रद प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल ल्युब आयल, सीईडीबी होल्डिङ्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट, ओरिएन्टल होटल्स, कालिञ्चोक दर्शन, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीले पनि हकप्रद निष्काशनका लागि बोर्डको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्।
बीमा क्षेत्रबाट प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्सको आवेदन पनि समीक्षा प्रक्रियामा छ। प्रभु महालक्ष्मीले हकप्रदको अनुपात संशोधन गर्न नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको छ भने प्रभु इन्स्योरेन्सले बोर्डका प्रश्नहरूको जवाफ बुझाइसकेको छ।
यता, चालु आर्थिक वर्षको फागुन २५ गतेसम्म सात कम्पनीले भने हकप्रद निष्काशनको अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। ती कम्पनीहरूले कुल ४ अर्ब ९४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको पूँजी बजारबाट उठाउने अनुमति पाएका छन्।
स्वीकृति प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा शिवश्री हाइड्रोपावर, सिटी होटल, रिभर फल्स पावर, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स र हिमालयन पावर पार्टनर रहेका छन्।
यसैबीच सेबोनले लगानीकर्तालाई सचेत गराउँदै विशेष सूचना जारी गरेको छ। बोर्डका अनुसार पाइपलाइनमा नाम समावेश भएकै आधारमा कुनै कम्पनी हकप्रद निष्काशनका लागि योग्य भइसकेको मान्न मिल्दैन। आवेदन दिएका कम्पनीहरूले आवश्यक कागजात, वित्तीय विवरण र विवरणपत्र नियामकीय मापदण्डअनुसार पूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा पेस गरेपछि मात्र अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढ्ने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।
धितोपत्र बजारमा कारोबार अपेक्षाकृत कमजोर भइरहेका बेला कम्पनीहरू भने पूँजी संकलनका लागि हकप्रद निष्काशनतर्फ केन्द्रित देखिएका छन्। तर सेबोन नेतृत्वविहीन बनेका कारण अनुमति प्रक्रिया सुस्त हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका प्रस्तावहरू स्वीकृतिको प्रतीक्षामै थन्किएका छन्।
