काठमाण्डौ । सेयर बजारमा एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्थालाई लिएर बहस चर्किएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन लागू गरेपछि लगानीकर्तामाझ यो व्यवस्थालाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
कतिपयले यसलाई लगानीमाथिको थप कडाइका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केही लगानीकर्ता प्रतिनिधिले पुरानै व्यवस्थालाई नयाँ ढंगले प्रचार गरेर अनावश्यक त्रास फैलाइएको बताएका छन् । बोर्डको पुरानो दस्तावेजमा समेत १० लाख रुपैयाँको कारोबार रिपोर्टिङसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख भएकाले नयाँ निर्देशन र पुरानो व्यवस्थाको निरन्तरताबीचको भिन्नताबारे चासो बढेको हो ।
बोर्डको नयाँ निर्देशन असोज ३० गतेदेखि लागू भएको हो । यसले २०७६ सालको निर्देशनलाई खारेज गरेको छ । तर एकै दिन १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार भए विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भने यसअघि पनि रहेको बोर्डको पुरानो दस्तावेजले देखाउँछ ।
सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल र नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले यसलाई पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ता तथा प्राविधिक विश्लेषक अजयसिंह थापा (जय शम्भु) भने नयाँ निर्देशनमा केही प्रावधान थपिएको र परिमार्जन गरिएको बताउँछन् ।
फुल्लेलले लगानीको स्रोत पहिचान र कारोबारको निगरानी गर्ने व्यवस्थालाई बजारविरोधी कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । पुरानै प्रावधानलाई लिएर भइरहेको अनावश्यक प्रचारले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यो पुरानै व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘बजारमा जसरी हल्ला फैलाइएको छ, त्यसरी हाउगुजी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
बजारमा अवैध स्रोतको रकम प्रवेश नगरोस् भन्ने नियामकको उद्देश्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । स्रोत खुलेको रकमबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले यसलाई त्रासको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको यो व्यवस्था बजारलाई निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनकै लागि हो,’ उनले भने, ‘बजारमा कालोधन भित्र्याउन हुँदैन भन्ने बोर्डको मान्यता हो । लगानीकर्ता यसबाट त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष पाण्डेले पनि पूँजीबजारमा रकमको स्रोत पहिचान गर्ने व्यवस्था लगानीकर्ताको हितविपरीत नभएको बताए । बैंकिङ प्रणालीमा जस्तै सेयर बजारमा पनि कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत पहिचान गर्ने अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले व्यवस्थाको उद्देश्यभन्दा हल्लाले बढी चर्चा पाएको उनले बताए । कारोबारको आकारअनुसार रिपोर्टिङको सीमाबारे पुनरावलोकन गर्न सकिने भए पनि रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाकै कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको धारणा छ ।
‘यो व्यवस्था लगानीकर्ताको हितविपरीत कदापि छैन । आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ पाण्डेले भने, ‘पुरानै व्यवस्थालाई सर्कुलेसन गरिएको हो । हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
प्राविधिक विश्लेषक थापाले भने नयाँ निर्देशनलाई पुरानै व्यवस्थाको सामान्य पुनःप्रचारका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए । यसअघि पनि कारोबार रिपोर्टिङसम्बन्धी व्यवस्था रहेकामा अहिले विभिन्न प्रावधान थपिएको र परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिले पनि यस्तो खालको व्यवस्था थियो, तर अहिले धेरै परिमार्जन गरी थपथाप गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो व्यवस्थाबाट डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’
बजारमा अवैध स्रोतको रकम प्रवेश नगरोस् भन्ने उद्देश्यले बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने थापाको बुझाइ छ । यद्यपि, निर्देशनबारेको चर्चाले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए ।
बजारमा लामो समयदेखि अपेक्षित सकारात्मक गति नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्थाका कारण केही उतारचढाव हुन सक्ने भए पनि हल्ला फैलाइएजस्तो ठूलो प्रभाव पर्ने आकलनसँग आफू सहमत नरहेको बताए ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ सालमा प्रकाशित गरेको ३०औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कमा २०७६ सालको निर्देशनअन्तर्गतका दायित्व उल्लेख गरिएको छ । उक्त दस्तावेजअनुसार ग्राहकले एकैपटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा तोकिएको ढाँचामा १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसले अहिले बहसको केन्द्रमा रहेको १० लाख रुपैयाँको कारोबार सीमा र १५ दिनभित्र विवरण पठाउनुपर्ने दायित्व पहिले पनि रहेको देखाउँछ । त्यसैले नयाँ निर्देशन जारी भएको तथ्य र त्यसमा उल्लेखित सबै प्रावधान पहिलोपटक लागू भएको दाबीलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने देखिन्छ ।
हाल लागू निर्देशनको दफा १३ अनुसार एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार भए सम्बन्धित सूचक संस्थाले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा विवरण पठाउनुपर्छ । विवरण इकाईले तोकेको सफ्टवेयरमार्फत पठाउनुपर्ने र कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
निर्देशनले ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन, वास्तविक धनीको पहिचान, ग्राहकको आर्थिक अवस्थासँग कारोबारको सम्बन्ध तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग सम्बन्धित लगानीको निगरानीलाई समेत समेटेको छ ।
तर निश्चित रकमको कारोबार भएपछि गरिने नियमित रिपोर्टिङ र शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी रिपोर्टिङ फरक व्यवस्था हुन् । त्यसैले १० लाख रुपैयाँको सीमा पुगेकै कारण विवरण पठाइएको अवस्थालाई कारोबार अवैध वा शंकास्पद ठहरिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । यो प्रावधानले सम्बन्धित सूचक संस्थालाई विवरण पठाउने दायित्व तोकेको हो ।
नयाँ निर्देशनको दायरा र त्यसका प्रावधानबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिए पनि लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले हल्लाकै आधारमा मनोबल कमजोर बनाउन नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पूँजीबजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन रकमको स्रोत पहिचान महत्त्वपूर्ण छ । तर नयाँ निर्देशनमा भएका परिवर्तनबारे स्पष्ट जानकारी दिँदै लगानीकर्ताको अन्योल हटाउनु पनि नियामकको जिम्मेवारी हो ।
