काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र लामो समयदेखि दबाबमा रहेको पुँजी बजारलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको विस्तृत खाका अघि सारेको हो।
बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा परेको क्षति र त्यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा पारेको दबाबलाई समेत ध्यानमा राख्दै पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्ययोजना ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्ययोजनामा बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउनेदेखि लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने कर नीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले पुँजी बजारमा तरलता र कारोबारको दायरा बढाउन मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा सर्ट सेलिङ जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा आवश्यक समसामयिक सुधार गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ब्रोकर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउँदै उनीहरूमार्फत नै मार्जिन ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था आगामी पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले प्राथमिक बजारलाई समेत सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ। आईपीओमा मूल्य अन्वेषण (प्राइस डिस्कभरी) प्रणाली तथा बुक बिल्डिङलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य पुस मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
जलविद्युत्, उत्पादनमूलक, होटल, कृषि तथा औषधि उद्योगका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनसम्बन्धी विशिष्ट योग्यता तोक्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
यसबाट कम्पनीको वास्तविक अवस्था, क्षेत्रगत जोखिम र लगानीकर्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिक सेयरको मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
पुँजी बजारमा लगानीको दायरा विस्तार गर्न गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्न आगामी असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउँदा बजारमा थप लगानी र विदेशी पुँजी भित्रिने अपेक्षा सरकारको छ।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएको छ। आगामी मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा कारोबारयोग्य सेयरलाई समेटेर नयाँ आधारभूत सूचकांक (बेन्चमार्क इन्डेक्स) सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको निक्षेपमा मात्रै केन्द्रित रहेको संस्थागत लगानीलाई पुँजी बजारतर्फ सन्तुलित रूपमा ल्याउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्डलाई प्रोत्साहित गर्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था मंसिरभित्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा लगानीकर्ताको सबैभन्दा बढी चासो रहेको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विषयलाई समेत समेटिएको छ।
सरकारले ३६५ दिनभन्दा बढी सेयर होल्ड गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई ३.७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।
त्यस्तै, एउटै आय वर्षमा भएको सेयर कारोबारको नोक्सानीलाई नाफासँग समायोजन अर्थात् ‘नेटिङ’ गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खुद नाफामा मात्रै पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने नीति अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा गर्ने अल्पकालीन कारोबारबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम घटाउन पनि सरकारले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ४५ दिनसम्म होल्ड गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था यथाशीघ्र लागू गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
सरकारले अघि सारेका यी सुधार कार्यान्वयन भएमा बजारमा नयाँ लगानीकर्ता र संस्थागत लगानी बढ्नुका साथै कारोबारका नयाँ उपकरण थपिने अपेक्षा गरिएको छ। तर कार्ययोजनाको प्रभाव भने घोषणा गरिएका व्यवस्था कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
