काठमाडौँ । दोस्रो बजारमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्न १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को व्यवस्थाविरुद्ध पुँजीबजारका तीन प्रमुख लगानीकर्ता संगठन एकजुट भएका छन्। उनीहरूले सेयर बिक्रीमा लगाइएको समयगत बन्देज हटाउनुपर्नेसहित बजार सुधारका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव बोर्डसमक्ष पेस गरेका छन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव बुझाउँदै नेपालको पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन तत्काल नीतिगत सुधार गर्न माग गरेका हुन्।
ती संगठनले दोस्रो बजारबाट कानुनसम्मत रूपमा खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्न १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकारमा अंकुश लगाएको बताएका छन्। सेयर खरिद गर्दा पूर्वसूचना आवश्यक नपर्ने तर बिक्री गर्दा भने १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था समान व्यवहारको सिद्धान्तअनुकूल नभएको उनीहरूको तर्क छ।
यस्तो व्यवस्थाले बजारको प्राकृतिक माग–आपूर्ति, तरलता र लगानीकर्ताको निर्णय क्षमतामा समेत असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तीनवटै संगठनले दोस्रो बजारबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयर बिक्रीमा अनावश्यक परिमाणगत वा समयगत बन्देज लगाउन नहुने बताएका छन्।
उनीहरूले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आफूले खरिद गरेको सेयर स्वतन्त्र रूपमा बिक्री गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने संस्थापक वा रणनीतिक लगानीकर्ताका हकमा भने बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।
संस्थापक सेयरधनीका लागि हाल कायम १५ दिने पूर्वसूचना अवधिलाई घटाएर सात दिन बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
ठूलो परिमाणको सेयर नियमित दोस्रो बजारमा एकैपटक बिक्री गर्दा मूल्यमा अस्वाभाविक दबाब पर्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि ‘अफर फर सेल’, छुट्टै बिक्री प्रस्ताव वा ब्लक कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
लगानीकर्ता संगठनहरूले नेपालको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) तथा संस्थापक सेयर संरचनामा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
कम्पनीको प्रकृति, पुँजी, व्यवसाय र जोखिमको अध्ययन गरी आईपीओमा सर्वसाधारणका लागि न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर हिस्सा कायम गर्ने नीति बनाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।
कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थापक तथा रणनीतिक लगानीकर्ताको हिस्सा सुरक्षित राख्दै बाँकी प्रमोटर सेयरलाई क्रमशः सार्वजनिक कारोबारमा ल्याउन सकिने उनीहरूको प्रस्ताव छ। उपयुक्त कम्पनीका हकमा अध्ययनपछि कुल सेयरको ५० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक कारोबारयोग्य बनाउन सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्न उनीहरूले सेबोनलाई आग्रह गरेका छन्।
हाल कतिपय कम्पनीमा सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको सेयरको हिस्सा न्यून हुँदा सूचीकरणपछि बजारमा उपलब्ध सेयरको आपूर्ति सीमित हुने र मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिने गरेको संगठनहरूको बुझाइ छ।
आईपीओ सूचीकरणपछि सेयरलाई लामो समयसम्म कारोबार गर्न नपाइने गरी राख्ने व्यवस्थाको समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। निश्चित मापदण्ड पूरा भएपछि सेयर कारोबारयोग्य बनाउन सकिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
सार्वजनिक निष्कासनको निश्चित हिस्सा संस्थागत लगानीकर्ता तथा सामूहिक लगानी कोषलाई र बाँकी सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने प्रणालीबारे अध्ययन गर्नसमेत माग गरिएको छ। यसबाट संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरबीचको अन्तर घटाउनुका साथै वास्तविक माग र आपूर्तिका आधारमा सेयरको मूल्य निर्धारण हुने वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।
लगानीकर्ता संगठनहरूले बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) बीच देखिएको फरक अभ्यास अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्।
बुक क्लोजपछि नेप्सेले निर्धारण गर्ने समायोजित आधार मूल्यलाई सीडीएससीको अभिलेख प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा एकीकृत गर्नुपर्ने र बोनस सेयरको लागत मूल्य निर्धारणमा एउटै वैज्ञानिक विधि लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
वास्तविक पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा मात्र कानुनअनुसार कर गणना हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। मूल्य समायोजनका कारण वास्तविक नाफा नभए पनि कर दायित्व देखिने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ।
मार्जिन कारोबारमा सबै धितोपत्र दलाल व्यवसायीका लागि समान न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सेयरको तरलता, मूल्यमा हुने उतारचढाव र जोखिमका आधारमा फरक–फरक मार्जिन दर निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। अत्यधिक जोखिमयुक्त सेयरमा उच्च ऋण अनुपात नियन्त्रण गर्ने, बजारमा असामान्य उतारचढाव देखिँदा अतिरिक्त जोखिम व्यवस्थापन लागू गर्ने र मार्जिन कारोबारबाट हुन सक्ने नाफा तथा नोक्सानीबारे लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
लगानीकर्ता संगठनहरूले नेपालको कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीलाई थप छिटो र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्।
हालका टी+२ तथा टी+३ प्रकृतिका प्रक्रियालाई क्रमशः छोट्याउँदै लैजाने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। सीडीएससी, नेप्से, ब्रोकर तथा बैंकिङ प्रणालीबीच प्रत्यक्ष र स्वचालित समन्वय बढाउँदै भविष्यमा टी+१ वा त्योभन्दा छोटो राफसाफ प्रणालीमा जान अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कारोबार सम्पन्न भएपछि रकम र सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने समय घटाउन नसके नेपाली पुँजीबजार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासभन्दा पछि पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तीनवटै संगठनले नियामकीय सुधार गर्दा लगानीकर्ताको स्वतन्त्र खरिद–बिक्री अधिकार, समान व्यवहार, पारदर्शिता, जोखिम नियन्त्रण र लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
बजारलाई थप जटिल बनाउने र लगानीकर्ताको कारोबार क्षमतामा अंकुश लगाउनेभन्दा स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने संरचना विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यसका लागि सेबोनले नेप्से, सीडीएससी, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, सूचीकृत कम्पनी र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालको पुँजीबजारलाई दैनिक सेयर किनबेच गर्ने माध्यममा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्ने संगठनहरूको भनाइ छ।
बजारको वास्तविक अवस्था, लगानीकर्ताले वहन गर्ने जोखिम, प्रविधिको विकास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको बजार संरचनालाई आधार बनाएर नीतिगत सुधार गर्न उनीहरूले सेबोनलाई आग्रह गरेका छन्।
तीन संगठनले संयुक्त रूपमा पेस गरेको ६ बुँदे प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी सरोकारवालासँग छलफलपछि कार्यान्वयनयोग्य निर्णय लिन पनि बोर्डसँग माग गरेका छन्।
