काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्दै स्वास्थ्य, कृषि, सवारी, आवास, श्रमिक तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आगामी तीन वर्षभित्र देशका ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। विभिन्न निकायबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी ‘एकल भुक्तानी प्रणाली’ लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य उपचार खर्च कम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा संलग्न वास्तविक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशु बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ। कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुदानको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यस कार्यक्रमका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सवारी बीमातर्फ सरकारले तेस्रो पक्ष बीमाको क्षतिपूर्ति सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ। साथै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना निगरानी उपकरण (एक्सिडेन्ट डिभाइस) जडान गर्ने नीति अघि सारिएको छ। दुर्घटना तथा घातक रोगसम्बन्धी बीमालाई क्रमशः अनिवार्य बनाउने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
आवासीय तथा शहरी भवनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले भवन निर्माण स्वीकृतिका क्रममा बीमा अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ। घर बीमाप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न आवासीय भवनको बीमा गर्दा तिरेको प्रिमियममा वार्षिक १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रमिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन श्रमिक र रोजगारदाता दुवैलाई श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। इजाजतप्राप्त संस्थाले श्रमिकका लागि बीमा, आवास तथा सुरक्षासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति तथा बीमा दाबी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
पुनर्बीमा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको भूमिका विस्तार गरिने भएको छ। बजेटअनुसार नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कायम रहनेछ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थाले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत गर्ने प्रस्ताव बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। साथै बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्पछि हुने क्षतिको व्यवस्थापनमा बीमालाई प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। ढुवानी क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन ढुवानी बीमालाई समेत अनिवार्य गर्ने तयारी गरिएको छ।
बजेटमा समेटिएका बीमासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपाल बीमा अभिकर्ता संघका पूर्वअध्यक्ष केदार अधिकारीले तेस्रो पक्ष बीमाको सीमा वृद्धि हुँदा दुर्घटनापीडितले प्राप्त गर्ने क्षतिपूर्ति रकम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने बताए। उनका अनुसार यसले विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत पुर्याउनेछ।
उनले आवासीय भवन बीमामा दिइएको कर छुटको व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई घर बीमाप्रति आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
