काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले पदीय जिम्मेवारी बहन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीन दिनको म्याद दिएर ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असोज ४ गते बसौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २४ ले निर्दिष्ट गरेका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु जिम्मेवारीका साथ सम्पादन नगरेको आरोप मन्त्रालयको छ। नेपाली नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी जीवन रक्षा गर्नुपर्ने जस्तो अतिसंवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको पाइएकोले तपाईंलाई स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा (२) बमोजिम पदबाट किन नहटाउने ? भन्दै मन्त्रालयले नहटाउनु पर्ने कुनै कारण भए सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम तीन दिन भित्र सफाइ पेस गर्न डा बसौलालाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुने बिमितको उपचार वापतको रकम समयमै समानुपातिक रुपमा ७७ जिल्लामा सोधभर्ना भुक्तानी गराउनु पर्नेमा बसौला स्वयंको मिलेमतोमा सीमित अस्पताल र कलेजहरुलाई मात्र दोहोर्याएर दिने तर केही अस्पतालहरुको वर्षौंदेखिको सोधभर्ना भुक्तानी नगरेको भनी सञ्चार माध्यम तथा अस्पतालहरुबाट बारम्बार गुनासो आए पनि सम्बोधन नगरेको, देशभरि नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ११ वटा जिल्लामा अझै सञ्चालन नगरेको, बोर्डका नायव सुब्बा प्रकाशमान केसीले बरबुझारथ नगरेको, बिमितको रकम हिनामिना गरेको र समयमै लेखा परीक्षण गराई श्रेस्ता ठिक दुरुस्त राख्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी बहन नगर्दा समेत कार्यकारी निर्देशक गैरजिम्मेवार भएको मन्त्रालयको आरोप छ। बोर्ड तथा मातहतका कार्यालयको लेखापरीक्षण समयमै नगराएर बिमितको रकम यकिन नभएको, बोर्डको स्वीकृत दरबन्दी भित्रका पूर्ति, रिक्त तथा अन्य अवस्थाको विवरण मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा त्यो नगरेको, बोर्डको अनुरोधमा मन्त्रालयबाट कामकाजमा गएका कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम बरबुझारथको समय समेत नदिई रमाना दिएको तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीको निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप पनि बसौलालाई लगाइएको छ।
सन् २०२३ को जुन १३ देखि १५ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको ग्लोबल फोरम अन अडप्सन सोसियल प्रोटेक्सन इन बर्लिन कार्यक्रममा मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर भाग लिएको आरोप पनि बसौलालाई छ। महालेखा परीक्षकको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा बेरुजु बढ्दो क्रममा रहेको, बेरुजु फर्स्योट स्थिति सन्तोषजनक नभएको र प्रतिवेदनमा दिइएका सुधारका प्रयास नगरेको आरोप पनि बसौलामाथि लगाइएको छ। यसका साथै बसौलाले आफू मातहतका कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्ने गरेको र बीमा बोर्डको आन्तरिक सुशासन कमजोर बनाई प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन पक्ष चुस्तदुरुस्त नराखेको आरोप पनि उनीमाथि छ।
