काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि सुझाब दिन गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अगाडि बढाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान एक कार्यदलले गठन गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। कार्यदलमा मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, डा अनुप बास्तोला, कानुन उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी सदस्य तथा उपसचिव शालिकराम दाहाल सदस्य सचिव छन्। मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाब कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल गर्न सकिने व्यवहारिक र नीतिगत सुधार तथा दीर्घकालिन सुधारका लागि आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको कुराकानीका क्रममा सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी थाले पछि मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत तयारी अघि बढाएका हुन्। आइतबार प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिपछि मन्त्री पौडेलले चरणबद्ध रुपमा सुधार अघि बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। कार्ययोजना एक साताभित्र तयार पारेर मन्त्रीपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ। यसका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदनलाई टेकेर तत्काल तथा दीर्घकाललमा लागु गर्न सकिने विषय कार्ययोजनामा समावेश गरेर प्रतिवेदन दिनेछ। यसैगरी नीतिगत तथा अन्य सुधारका विषयका लागि समेत कार्यदलले आन्तरिक अवस्थाका आधारमा सुझाब दिनेछ। मन्त्री पौडेलले केही दिनभित्रै कार्ययोजना र प्रतिवेदन दुवै सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले सरकार सुधारका लागि तयार रहेकाले सम्भव भएसम्मका सुधार अघि बढाउने बताए। स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाब कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलले गत पुस १९ गते प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई बुझाएको थियो। समितिले बीमा कार्यक्रमको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न १३ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर कार्ययोजनासहितका सुझाबहरु दिएको छ। समितिले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकार बीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याव, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझाबहरु दिएको छ।