काठमाडौं । दुई ठूला वाणिज्य बैंकहरु ‘हिमालयन बैंक लिमिटेड’ र ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड’ को मर्जर प्रक्रिया लामो समयदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय सो सम्झौता कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि त्यसै तुहिने संकेत गरेको छ । बैंक मर्जरका लागि भएको लामो प्रयाससँगै ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) समेत भइसकेको अवस्थामा डीडीएमै गडबडी गरेको आशंकामा मर्जर प्रक्रिया भाँडिने संकेत गरेकोे हो । सोही सम्बन्धमा हिमालयन बैंकका ३७ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीले मर्जरको विरुद्धमा अब्जेक्सन जनाउँदै बैंकलाई पत्र पठाएका छन् । हिमालयन बैंकको संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, छायाँ इन्टरनेशनल प्रालि र एन ट्रेड्रिङ कम्पनी प्रालिले हिमालयन बैंकलाई पत्र लेख्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा असहमति जनाएका हुन् । उनीहरुले हिमालयन बैंकलाई लेखेको पत्र बोधार्थ रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पठाइएको छ ।
हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १४।८५ प्रतिशत, छायाँ इन्टरनेशनलको ८.८९ र एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । मर्जर प्रक्रियाको डीडीएमा इन्भेस्टमेन्टको तुलनामा हिमालयन बैंकको कमजोर सम्पती देखाइएको, कर दायित्व उल्लेख मात्र नगरी डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर समेत फरक राखि गणना गरिएको सेयरधनी कम्पनीहरुको आरोप छ । त्यसो त मर्जका लागि गरिएको डीडीएमा हिमालयन बैंक र इन्भेष्मेन्ट बैंकको डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर समान हुनुपर्नेमा क्रमशः १३.३७ र ११.८७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गरिएको छ । दुबै बैंकका लागि तोकिएको डिडिएले गरेको सम्पत्ति दायित्वको मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखेपछि यसअघि नै कर्मचारी कोष आफैँले विज्ञमार्फत अध्ययन गराएको थियो । उक्त अध्ययनबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार डीडीएमा चलखेल गरी हिमालयन बैंकको कमजोर स्थिति देखाइएको निष्कर्षसहित कोषले अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्वयम् हिमालयन बैंकलाई समेत पठाएको थियो ।
कोषसँगै अन्य दुई संस्थापक सेयरधनी संस्थाले समेत डीडीएमा असहमति जनाउँदै यसअघि नै बैंकलाई लिखित निवेदन दिइसकेको छ । उक्त निवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले समय अवधि थप गर्न सक्ने अवस्था छैन । मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको असहमतिको कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि अब राष्ट्र बैंक आफैँले डीडीए गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था आउने देखिएको छ ।