काठमाडौँ । सेयर बजारमार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नियामकीय व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। बोर्डले जारी गरेको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८३’ ले धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय व्यवसायीलाई ग्राहकको पहिचान, कारोबारको स्रोत, वास्तविक धनी र शंकास्पद गतिविधिको निगरानीमा थप जिम्मेवार बनाएको हो।
२०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू भएको निर्देशनअनुसार अब ग्राहकको विवरण संकलन गरेर मात्र पुग्ने छैन। त्यसको सत्यता पुष्टि गर्ने, नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने र ग्राहक तथा कारोबारको जोखिमअनुसार निगरानी गर्ने प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले विशेषगरी अस्वाभाविक कारोबार, शंकास्पद वित्तीय गतिविधि र वास्तविक पहिचान लुकाएर गरिने कारोबार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। यसबाट धितोपत्र बजारको कारोबारलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने बोर्डको उद्देश्य छ।
नयाँ निर्देशनको महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबारको विवरण राख्ने र प्रतिवेदन बुझाउने प्रावधान छ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एकैपटक वा पटक–पटक गरी एक दिनमा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको धितोपत्र कारोबार गरेमा सम्बन्धित सूचक संस्थाले कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईले तोकेको प्रणालीमार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
त्यस्तो कारोबारको रकम, हिसाबकिताब तथा आवश्यक अभिलेख छुट्टै राख्नुपर्ने र कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कारोबारमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र त्यसको प्रवाह पहिचान गर्न नियामक निकायलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशनले ग्राहक पहिचान तथा विवरण प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाएको छ। नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध विवरणका आधारमा पहिचान पुष्टि गरी व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना र तस्बिरलगायत आवश्यक जानकारी प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। पहिचानका लागि संकलित कागजात तथा विवरण विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ग्राहकको जोखिम स्तरअनुसार विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकको विवरण कम्तीमा वर्षमा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ग्राहकको विवरण र कारोबारबीच मेल नखाएमा वा उपलब्ध सूचनाको सत्यतामा शंका लागेमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
निर्देशनले उच्च पदस्थ व्यक्ति, उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा निकट सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान र निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यस्तो पहिचानका लागि ग्राहकबाट सूचना लिने, सार्वजनिक स्रोत तथा सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध विवरण विश्लेषण गर्ने र आवश्यकताअनुसार अन्य अभिलेख प्रयोग गर्न सकिनेछ।
उच्च पदस्थ व्यक्तिले पद छाडेको वा सम्बन्धित व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको अवस्थामा पनि कम्तीमा १० वर्षसम्म सम्बन्धित अभिलेख वा सूची कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, कम्पनी वा अन्य कानुनी संरचनाको वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्नेछ। वास्तविक धनीसम्बन्धी अभिलेख व्यावसायिक सम्बन्ध वा कारोबार समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसले कम्पनी वा संस्थाको नाममा कारोबार भए पनि त्यसको वास्तविक लाभ लिने वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिको पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
सेबोनले अस्वाभाविक तथा शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्न छुट्टै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। शंकास्पद कारोबार गर्ने प्रयास भएको अवस्थामा समेत आवश्यक जाँचबुझ गरी वित्तीय जानकारी इकाईमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
नाबालकको नाममा दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार, वास्तविक स्वामित्व परिवर्तन नभई गरिने कारोबार, कानुनले निषेध गरेका कारोबार, हक हस्तान्तरणबाट हुने कारोबार तथा कारोबार प्रणालीबाहिर हुने बल्क कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कम्पनी वा कानुनी संरचनाको व्यावसायिक कारोबारको रकम सम्बन्धित संस्थाको खाताबाहेक अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गर्ने वा त्यस्तो खाताबाट रकम लिने गरेको पाइएमा शंकास्पद कारोबारका रूपमा वित्तीय जानकारी इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनले ग्राहक, कारोबार, भौगोलिक क्षेत्र र सेवाको प्रकृतिअनुसार जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उच्च जोखिममा रहेका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध सुरु गर्ने, कायम राख्ने वा कारोबारलाई निरन्तरता दिने विषयमा उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।
सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। ग्राहक तथा कारोबारलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
संस्थागत जोखिम मूल्यांकनका आधारमा नीति तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै वार्षिक कार्ययोजना लागू गर्नुपर्नेछ। यसले जोखिमअनुसार निगरानीको स्तर निर्धारण गर्न र सम्भावित वित्तीय अपराध पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ।
निर्देशनअनुसार सम्बन्धित संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि वर्षभरि गरेका कामको समीक्षा समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र सेबोनमा पेस गर्नुपर्नेछ। अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भने सम्बन्धित अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
संस्थाले आवश्यक आन्तरिक नीति, कार्यविधि तथा नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ। कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी उनको विवरण सेबोन तथा वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, कर्मचारी तथा सञ्चालकको क्षमता अभिवृद्धि र अनुपालनसम्बन्धी कामको नियमित अनुगमनमा जोड दिइएको छ।
निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने सूचक संस्था तथा सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि उल्लंघनको प्रकृति, गम्भीरता र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ।
कारबाहीअघि सम्बन्धित संस्थालाई आधार र कारणसहित आफ्नो सफाइ पेस गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिनुपर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ।
सेबोनको नयाँ निर्देशनले धितोपत्र बजारमा हुने कारोबारको स्रोत, ग्राहकको वास्तविक पहिचान र शंकास्पद वित्तीय गतिविधिको निगरानीलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले बजारमा पारदर्शिता बढाउन, वित्तीय अपराधको जोखिम घटाउन र नियामकीय अनुपालन सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
