काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको आरोपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित १३ जना र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार गैरकानुनी कर छुटका कारण राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुगेको दाबी गरिएको छ। मुद्दामा तत्कालीन अर्थसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने लगायत १३ जना र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
आयोगले जनाएको अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच भएको खरिद सम्झौतामा कर, महसुल तथा अन्य शुल्क ठेक्का रकममै समावेश गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार ती कर तथा शुल्क प्रचलित नेपाली कानुनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले स्वयं तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी र ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो गरी मूल सम्झौताविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता बनाइएको आयोगको आरोप छ। उक्त सम्झौतामार्फत ठेकेदार कम्पनीलाई कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको र कम्पनीले करसमेत समावेश भएको भुक्तानी लिएर पनि राज्य कोषमा कर दाखिला नगरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको निष्कर्षअनुसार यस प्रकरणबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको देखिएको छ।
