काठमाण्डौ । सरकारले स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने पुरानो व्यवस्थालाई पुनः ब्यूँताएको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थानीय निकायको पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने पुरानो व्यवस्थालाई ब्यूँताएका हुन् । केही समयअघिसम्म स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ८० प्रतिशत रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँथे । यसले बैंकहरुलाई सीडी रेसियोको व्यवस्थापनमा सहजता भएको थियो । तर, यो व्यवस्था साउन १ गतेदेखि खारेज गरिएको थियो । यो व्यवस्था खारेज भएसँगै बैंकहरुबीच सीडी रेसियोको व्यवस्थापनकै लागि समेत निक्षेप खोसाखोसको दौड चलेको थियो । परिणाम स्वरुप भदौका लागि ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा १२ वटा वाणिज्य बैंकले बढाएका थिए । ४ वटाले स्थिर राखेका थिए भने सीडी रेसियो केही सुविधाजनक अवस्थामा रहेका अन्य ४ बैंकले मात्र साउनको तुलनामा ब्याजदर घटाएका थिए । कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोको सकसमा रहेका बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा आफ्नो अभियानै असफल हुने देखेपछि मन्त्री डा। महतले अब स्थानीय निकायको फण्ड निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था ब्यूँताएका हुन् । अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अब बैंकहरुले स्थानीय निकायको फण्डमध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउनेछन् । यस्तो व्यवस्था आगामी चैत मसान्तसम्मका लागि गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयले एकैपटक यो व्यवस्था हटाउँदा बैंकहरुलाई सीडी रेसियो मेन्टेन गर्न सकस पर्ने र यसले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषणसहित यस्तो निर्णय गरेको हो । ती अधिकारीकाअनुसार अर्थमन्त्रीको यो निर्णयबाट बैंकहरुमा करिब १ खर्ब तरलता थपिनेछ । यसले बैंकहरुलाई थप कर्जा बिस्तार गर्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ । ब्याजदरको बढाउने प्रतिस्पर्धा नहुने हुँदा सस्तो दरमा कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकहरुको आधारदर पनि केही कम हुने र यसले अन्ततः कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हुन त केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले वाणिज्य बैंकका सबै सीइओहरुलाई छलफलका लागि डाकेका थिए । सोही छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) को तर्फबाट स्थानीय निकायको फण्ड कम्तीमा ५० प्रतिशत नै भए पनि निक्षेपमा गणना गर्न दिइनुपर्ने माग उठेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले भने त्योभन्दा अझ एक कदम अगाडि बढेर ६० प्रतिशत फण्डलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिदिएका हुन् ।