काठमाडौं । युवाहरुको शान्तिपूर्ण विद्रोहमा रोटी सेक्ने तत्वहरुको चाहना पूरा हुँदा मुलुले अरवौंको क्षति व्यहोर्नु परेको छ । आन्दोलनका नाममा अराजक समूहको निशाना सरकारी कार्यालय मात्रै परेका थिएनन्, निजी लगानीका होटल, सुपरमार्केट तथा क्षेत्रमा पनि अरवौंको क्षति भएको छ । जेनजी युवाहरूले भदौ २३ र २४ गते गरेको आन्दोलनका कारण निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको बीमा माग दाबी करिब ३० अर्ब पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार मङ्गलबारसम्ममा बीमा कम्पनीहरूमा परेको दाबी ३० अर्ब हाराहारी पुगेको हो । निर्जीवन बीमा तथा रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई २०७२ बैशाख, कोरोना महामारी, २०८० साल असोजको बाढी लगायतका प्राकृतिक तथा महाविपत्तिले नदिएको दायित्व जेनजी आन्दोलन दिने देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड तथा आगजनी निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई अर्बौंको दायित्व पर्ने देखिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार क्षतिको मुल्यांकन हुन बाँकी नै रहेको तथा थप माग दाबी पनि आउन बाँकी नै रहेकाले यो रकम अझै ठूलो हुन सक्नेछ । ‘अहिले ठूला तथा व्यावसायिक घरानाका प्रतिष्ठानमा आन्दोलनकारीले गरेको तोडफोड र आगजनीको नोक्सानीहरूको माग दाबी आएको देखिन्छ, ती अधिकारीले भने, सरकारी सम्पत्तिको बीमा नभएपनि गाडीहरूमा तेस्रो पक्षको बीमा हुने भएकाले त्यो आउन बाँकी छ, त्यसका साथै साना तथा सामान्य तोडफोड र लुटपाटबाट भएका क्षतिको दाबी आउन अझै धेरै बाँकी भएकाले करिब ४० अर्बभन्दा धेरैको दाबी आउने अनुमान गरिएको छ । प्रदर्शनकारीले देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । तर, सरकारी कार्यलयको बीमा नभएकाले बीमा कम्पनीहरूलाई देखिएको क्षति अनुसारको दायित्व पर्दैन । प्रदर्शनकारीले निजी तथा औद्योगिक सम्पत्तिमा समेत तोडफोड र आगजनी गरेका कारण भने दायित्व बढेको हो । आन्दोलनकारी चन्द्रागिरि केबलकार, भाटभटेनी सुपरमार्केट स्टोर, गाडीका केही शोरुम, बैंकका शाखा कार्यालय, मौलाकालिका केबलकार, सीजी डिजिटल, होटल हिल्टन, एनसेल, ह्यात रिजेन्सी होटल, व्यक्तिगत घर तथा व्यवसायमा तोडफोड तथा आगजनी गरी आंशिक वा पूर्ण क्षति पुर्याएका छन् । निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय ऋणमा चल्ने र ऋणीको प्रक्रियामा बीमा अनिवार्य हुन्छ । त्यसले गर्दा पनि ती क्षेत्रको दायित्व बीमा कम्पनीको आएको हो ।आन्दोलनकारीले ठूला महंगा र उच्च लागतका व्यवसायहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेको हुनाले विगतका प्रकृतिका विपत्तिको तुलनामा यो आन्दोलन पुर्याएको क्षति ठूलो हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यसले गर्दा पनि बीमा क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च दावी आउने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । बीमकहरूले पनि २०७२ को गोरखा भूकम्पमा बीमा क्षेत्रले भुक्तानी दिएको भन्दा धेरै दावी जेनजी आन्दोलनका कारण आउने बताउने गरेका छन् । उक्त भूकम्पमा बीमा कम्पनीहरूले करिब १८ अर्बको दायित्व भुक्तानी गरेको थिए । अहिले सम्पत्ति बीमा खरिद गर्दा आगजनी र तोडफोडलाई अनिवार्य रूपमा कभर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले जेनजी आन्दोलनको नोक्सानीमा बीमा कम्पनीहरू जिम्मेवारी बढेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि पछिल्ला घटनाको क्षतिमा आउने बीमा दाबी भुक्तानी छिटो र सहज रुपमा गर्न बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्राधिकरणले जेनजी आन्दोलनमा बीमा भएको सम्पत्तिमा क्षति भएको खण्डमा बीमीतले समयमा नै दावी भुक्तानी पाऊन् भन्दै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । बीमा कम्पनीहरूले सम्पत्ति, मोटर निजी तथा सार्वजनिक, सामुद्रिक, इन्जिनियरीङ तथा ठेकेदार जोखिम, हवाई, कृषि बालि, पशुपन्छि र विविध शीर्षकका बीमालेख मार्फत् सम्पत्तिको बीमा गर्दै आएका छन् ।
