काठमाडौं । जुनसुकै रोग लागे पनि उपचार गर्ने नाममा ६० जिल्लामा पुगिसकेको नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले कोरोना रोग लागेको पत्तो पाएको छैन । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचार संक्रमितले आफ्नै खर्चमा अथवा कोरोना बीमाबाट प्राप्त हुने रकमबाट गर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
तर नेपालमा ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४’ अनुसार स्वास्थ्य बीमा गरेको व्यक्ति कुनैपनि रोगबाट बिरामी भएमा बोर्डले बीमांक रकमसम्मको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । तर कोरोना संक्रमणको उपचारको सम्बन्धमा भने बोर्ड अहिलेसम्म मौन रहदा बीमा गराएका लाखौं परिवारहरु अन्योलमा परेका छन् ।
सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत बीमा गर्ने परिवारले सबै रोगको उपचारमा आर्थिक सुविधा पाउँछन् । ५ जना सदस्य रहेको एक परिवारले ३५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि एक वर्षका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा हुन्छ । अर्थात परिवारको कुनैपनि सदस्य कुनैपनि रोगबाट बिरामी परेमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार व्यहोर्दछ । तर अहिलेसम्म कोभिड संक्रमणमा परेका बिरामीको उपचारको कुनैपनि खर्चको भुक्तानी बोर्डले गरेको देखिदैन् । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गरिदिँदा बोर्डले जोखिम बहन गर्नुपर्ने थिएन । तर अहिले सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बताइसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा गरेका कुनैपनि नागरिकले कोरोना उपचार गराउँदा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा बोर्डले कुनैपनि निर्णय गरेको छैन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक डा। राधिका थपलियाले यस सम्बन्धमा बोर्डले अहिले सम्म कुनैपनि निर्णय नगरेको बताए । उनले कोरोनाकै लागि बोर्डले भुक्तानी नगरेपनि संक्रमणमा परेका तर अन्य रोगको समेत उपचार गराईराखेका विरामीको औषधि उपचारको खर्च भने व्यहोरेको बताए ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४को दफा ६ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश नहुने सेवालाई स्पस्ट गरेको छ । जस अनुसार तोकिएको मूल्य भन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्र लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लाष्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवामा मात्रै बोर्डले भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था छ ।
‘स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५’ को दफा १४ मा वार्षिक रुपमा बोर्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यका चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेटो छडी र बैशाखी, पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताको लागि गरिने उपचार, ओठ तालु काटिएकोमा गरिने सर्जरी बाहेकको प्लाष्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी, दाँत उखेल्ने, दाँच वा गिंजाबाट पिप निकाल्ने र दाँत सम्बन्धी घाउजोटको प्राथमिक व्यवस्थापन बाहेकको दन्त उपचारहरुमा बीमा कार्यक्रम समावेस हुनेछैन् । तर त्यस बाहेकका कुनैपनि रोगको उपचारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डले विक्री गरेको बीमा पोलिसी र सरकारको पछिल्लो नीतिले बीमा पोलिसी खरिद गरेका र कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्ति समेत मारमा परेका छन् ।
निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुले विक्री गरेको पोलिसि अनुसार सुविधा नदिएको भनि कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको सरकार आफैले भने स्वास्थ्य बीमा पोलिसि खरिद गरेका जनतालाई ठगि गरेको देखिन्छ । बोर्डले कोरोना संक्रमणमा परेका व्यक्तिको उपचार खर्च व्यहोर्ने हो भने पीसीआर परीक्षण देखि भेन्टिलेटरमा उपचार गराउँदा सम्म पाँच जना सदस्य रहेको एक परिवारका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँ सम्म जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर पीसीआर परीक्षणमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने देखिएका कारण बोर्ड यस सम्बन्धमा कुनैपनि निर्णय नगरी बसिरहेको छ । बोर्डका अनुसार अहिले ६० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । जस अनुसार हालसम्म ३१ लख ६५ हजार नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सुविधा पाउन बोर्डमा सुचिकृत भएका देशभरका ३ सय ४९ अस्पतालमा उपचार गराएको हुनुपर्छ ।
