काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विकिरणको उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड बनाउने प्रयोजनका लागि पारमाणिक ऐन (न्युक्लियर एक्ट) संसद दर्ता गराएको भए पनि संसदबाट पास हुन नसक्दा विकिरणउपयोगसम्बन्धी मापदण्ड बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जथाभावी रुपमा बिना लाइसेन्स विकिरणको उपयोग भइरहेको र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पारिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड जारी नहुँदा जथाभावी विकिरण प्रयोगको कार्य रोकिन सकेको छैन । पारमाणिक पदार्थ व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद खनालका अनुसार ऐन जारी नहुँदा मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिन नसकिएको र सो ऐनमै पारमाणिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको र यो आर्थिक वर्षमा सो कार्यालय स्थापनाका लागि करिब ३० लाख बजेट समेत छुट्याइएको बताउनुभयो । ऐन जारी भएसँगै मापदण्ड जारी गर्ने र पारमाणिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी विकिरणको उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको योजना रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।