काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, दिगो र सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट सात दिनभित्र सुझाव मागेको छ।
विधायन ऐन, २०८१ अनुसार सार्वजनिक गरिएको मस्यौदाले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्दै औपचारिक क्षेत्रका सबै कर्मचारी, शिक्षक, श्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
हालको ऐनमा राष्ट्रसेवक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका परिवारलाई मात्रै अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था रहेकामा संशोधनपछि औपचारिक तथा संगठित क्षेत्रका सबै व्यक्ति र उनीहरूका परिवारलाई समेट्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, एकल नागरिक, लक्षित वर्ग तथा औपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत इकाईका रूपमा पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन नयाँ आयस्रोतको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
मस्यौदाअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, जंकफुड, चिनीयुक्त पेय पदार्थ तथा अत्यधिक नुन वा बोसोयुक्त प्रशोधित खाद्य वस्तुमा लगाइने ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बाट संकलित रकमको निश्चित हिस्सा स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
यससँगै सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सहुलियत कार्यक्रमहरू पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधन प्रस्तावअनुसार बीमितले देशभर तोकिएका जुनसुकै सरकारी प्रथम सेवा केन्द्रबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन्।
प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथम सेवा केन्द्रका रूपमा तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौताको अवधि हालको पाँच वर्षबाट घटाएर बढीमा तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यसम्पादन र सेवा गुणस्तरका आधारमा सम्झौता नवीकरण गरिने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको दुरुपयोग रोक्न विधेयकमा दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि कडा बनाइएको छ। झुट्टा विवरण पेश गरी वा मिलेमतोमा बीमा सुविधा दुरुपयोग गरेमा बिगो असुल गर्नुका साथै बिगोको दोब्बर रकमसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, सेवा प्रदायक संस्थाले भ्रामक बिल पेश गरे, अनावश्यक रूपमा बिरामीलाई रिफर गरे वा बीमा दाबीमा अनियमितता गरे ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी पदाधिकारी संलग्न रहेको पाइए विभागीय कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने प्रावधान पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। सरकारले प्रस्तावित संशोधनमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय स्रोतको दिगोपन सुनिश्चित गर्ने तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
