सरकारले अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सन घटाउन डेढ दशक पहिल्यै अघि सारेको योगदानमा आधारित योजना चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्र लागू गरेको छ । यता, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र बैंकले भने तिहारलगत्तै आह्वान गर्न लागेको झण्डै ३० जना अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी विज्ञापनमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था उल्लेख छैन । कर्मचारी विनियमावलीमा संशोधन नभएकाले परम्परागत पेन्सनको व्यवस्था यथावत हुनेगरी विज्ञापन गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । बैंकले झण्डै ३ हजार कर्मचारी र तिनका परिवारलाई अहिले पनि मासिक पेन्सन दिने गर्छ ।

हाल कार्यरत झण्डै १ हजार कर्मचारीले पनि पेन्सन पाउने भएसँगै आगामी ५० देखि ६० वर्षसम्म परम्परागत पेन्सनको भार रहनेछ । यसबाट सरकारले प्रत्येक वर्ष बैंकको आम्दानीबाट पाउने झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ गुम्नेछ । अझै पनि योगदानमा आधारित पेन्सन लागू नहुने हो भने सरकारले ६ दशकसम्म उक्त रकम गुमाइरहनेछ ।

हालै दिवंगत तत्कालीन अर्थमन्त्री मधुकरसमशेर राणाले घोषणा गरेको उक्त योजना राजाको शासनकालका सबै निर्णय उल्टाउने सरकारी निर्णयसँगै बेवारिस भएको थियो । तर, चालु वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुनः उल्लेख गरेपछि गत साउनदेखि लागू भएको छ । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)