free website hit counter

आजदेखि डाक्टर केसीको १७औं अनसन

beemaadmin
२०७६ कार्तिक १८, सोमबार

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका निरन्तर संघर्षरत डाक्टर गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अनिवार्य अवकाशपछि पहिलो पटक
सोमबार देखि अनसन बस्ने भएका छन् । डा केसीले सरकारले आफूसँग गरेको सहमति कार्यन्वयन नगरेको भन्दै १७औं असनको तयारी थालेका हुन् । डा केसीले आफ्नो १७औं अनसनका लागि केही दिन अघि देखि काठमाडौंमा अनसन स्थलको खोजिमा समेत लागेका थिए । डा केसीले आफ्नो १७ औं अनसनको माग भने असोज २७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनले यसअघि आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई कात्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
कात्तिक १३ गतेदेखि अनसन बस्ने भने पनि डाक्टर केसीले तिहार र छटलाइ लक्षित गर्दै आफ्नो अनसन कात्तिक १८ को मिति तय गरेका थिए । यही बीचमा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बास्कोटा र मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराललाई नियुक्त गरिसकेको छ ।

केसीले अगाडि सारेका माग यस्ता छन्

१. २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।
२. विश्वबिद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम, पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।

सम्बन्धित समाचार