हुँदाहुँदा राष्ट्रपतिबाट जारी नै नभएको अध्यादेश स्वीकृत भईवरि कानुन बनेसरहको हल्ला पिटिएको छ, सुन्नेहरु तालि पिटिरहेका छन् । तर, कहाँ छ अध्यादेश ? कहिले जारी भयो ? केही पत्तो छैन । हल्ला गरिएको अध्यादेश गायब छ तर भित्रभित्रै लाहुर गएर फर्केकाहरुको मन प्रफुल्ल हुने अर्को अध्यादेश भने गुपचुप तयार हुँदै छ र संभवत ः अबको क्याबिनेट बैठकले पास गर्नेछ ।
बलात्कारीलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने, बलात्कारको परिभाषामा पीडित महिलामात्र हुने आमबुझाई फेर्दै पुरुषका हकमा पनि आकर्षित हुने र त्यस्ता मुद्दामा मिलापत्र वा मध्यस्थता गराउनेलाई समेत सजायँ दिइने भनी दुई हप्तादेखि देशमा हल्लिखल्ली छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा खोज्दा न त्यस्तो कुनै निर्णय भएको प्रति भेटिन्छ, अध्यादेश जारी हुने कुरा त धेरै टाढाको भयो ।
यस्तो हल्ला सुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरु अचम्म मानिरहेका छन् । किनभने, त्यो हल्ला चलेपछि आएका बलात्कार मुद्दाका विषयमा निर्णय वा बहस गर्नका लागि अदालतदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले कानुन खोज्दा भेटेनन् । पहुँच हुनेले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि कानुन मन्त्रालयसम्म सोधे । प्रस्ताव नै भेटिँदैन ।
यसरी नभएको कुराको हल्ला चलेपछि सिंहदरबारमा यस्तो कानुनी व्यवस्थाको व्यापक खोजी भयो । भएको के रहेछ भने, कानुन मन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ठाडो प्रस्तावका रुपमा यो कुरा लाँदा प्रधानमन्त्रीले ‘ठीकै छ’ भनेर सकारात्मक जवाफ दिनुभयो । उनलाई लागेछ अध्यादेशका रुपमा यो कानुन जारी नै भइसक्यो । र, बाहिर निस्किएर भनिन्, ‘यस्तो अध्यादेश आयो ।’
स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा प्रस्तावका रुपमा ती कुराहरु दर्ता भएका छैनन् । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव पेश भएको छ । अध्यादेश जारी हुनका लागि सबभन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । त्यसपछि चारजनाको हस्ताक्षर अनिवार्य मानिन्छ ।
ती हुन्, प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री, मुख्यसचिव र कानुन सचिव । तर, यीमध्ये कानुन मन्त्री र सचिवबाहेक कसैलाई थाहा छैन यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छ भन्ने कुरा । अध्यादेशको अवस्थाबारे बुझ्न खोज्दा राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरे भन्छन्– ‘‘खै त्यस्तो अध्यादेश क्याबिनेटबाट निर्णय भएर यहाँ आएको र जारी भएजस्तो लाग्दैन ।’’
जताततै बलात्कारको घटनालाई सामान्य घर व्यवहारको समस्यासरह मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउन थालेपछि उक्त अध्यादेश शीघ्र जारी गर्न सरकारलाई दबाब परेको पक्कै हो । महिला तथा बालबालिकाले उचित क्षतिपूर्ति नपाएको कारण पनि कानुनमा सोको व्यवस्था हुनैपर्ने छ । विद्यमान कानुनमा क्षतिपूर्ति रकम भनेर ‘मुनासिब’ उल्लेख भएकाले अदालतले बढीमा १० हजार रूपैयाँ मात्र भराउने गरेको पाइन्छ ।
तराईमा हालै एकजना बालकसमेत बलात्कारमा परी त्यस्तो घटनालाई समेत संबोधन गर्नुपर्ने भएपछि अध्यादेशको तयारी गरिएको हो । उक्त घटनामा पीडित बालकको हत्यासमेत भएको थियो । महिलाद्वारा पुरुषमाथि बलात्कार भएका घटना पनि एकाध सुनिन्छ तर, त्यसलाई संबोधन गर्ने कानुनको तर्जुमा अहिलेसम्म नभएको कानुनविज्ञहरू नै बताउँछन् । सबै काम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सम्पन्न हुँदैगर्दा मन्त्रीले सोझै क्याबिनेटमा लगेको भनिएको अध्यादेशको बारेमा मन्त्रालयको तर्फबाट गरिएको हल्ला हावामै गरिएको गफसरह भएको बताइन्छ ।
उता, लाहुरेहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्रदान गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य थालेको छ । कानुनमा कहिँकतैबाट तलब, पारिश्रमिक र पेन्सन पाउनेहरूलाई उक्त सुविधा नदिने व्यवस्था रहेकाले लाहुरेहरू बञ्चित भएका थिए । तर, लाहुरेहरूको पेन्सन रकम भारत, बेलायत वा अन्य देशले दिने र राज्यको सञ्चित कोषबाट खर्च नहुनेभएकाले उनीहरूलाई पनि दिनुपर्ने माग उठेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
आगामी क्याबिनेट बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको उक्त अध्यादेशपछि लाहुरेहरूले समेत मासिक तीन हजार रूपैयाँ पाउँदा राज्यलाई झण्डै पौने अर्ब रूपैयाँ बार्षिक दायित्व थपिने अनुमान गरिएको छ । –जनआस्थाबाट
