काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताका लागि सरकारले पटक पटक आग्रह गरे पनि निजी व्यवसायी उत्साहित देखिएका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवहारिक नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको हो । कोषसँग संशकित रहेका बैंकरहरु भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँगको भेटेपछि सकारात्मक भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष दर्ता नभएका बैंकहरु अब अर्को सातासम्म दर्ता हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बैंकरहरुले नै कोषमाथि आशंका गरेपछि अन्य ठूला प्रतिष्ठानहरु पनि शशंकित भएका थिए । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि बैंकरहरु कोषमा नआएपछि बिहीबार श्रममन्त्री बिष्टले बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरुलाई बोलाएरै छलफल गरेका थिए । बैंकरले यसअघि नै कोषले गरेका कतिपय ब्यवस्थाप्रति असहमति राख्दै १२ बुँदे माग राखेको थियो। बैंकरको मागका बारेमा कोषले चासो राखेको थिएन।
कोषमा हालसम्म एक विकास बैंकसहित ५ बाणिज्य बैंक आवद्ध भएका छन् । कोषमा जनता बैंक, लक्ष्मी बैंक, मेगा बैंक, प्रभु बैंक, देव विकास बैंक र प्राइम कर्मशियल बैंक आवद्ध भइसकेका छन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कार्तिक १४ गतेदेखि एक महिनाको लागि समय थप गरेको छ। त्यस अनुसार रोजगारदाता कम्पनीहरु मंसिर १३ गते भित्र कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
कोषमा दर्ता हुने अन्तिम समय मंसिर १४ गते हो। मन्त्री बिष्टले मंसिर पहिलो साताभित्रै दर्ता हुन पनि बैंकरलाई आग्रह गरेका छन्। मन्त्रीले दिएको समयभन्दा अगाडि नै दर्ता हुने तयारी बैंकरले गरेको बताइएको छ । कोषमा बचत गर्ने सबैलाई एउटै बीमा रकम रहेको गुनासो बैंकरको थियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेपछि बीमा रकम पनि त्यही अनुसार हुनु पर्ने बैंकरको माग थियो।
त्यसपछि मन्त्रीले यो व्यवहारिक समस्यालाई फुकाउन पहल गर्ने बताएका थिए। ५० बर्षमा अवकाश हुनेले ६० बर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने बिषयका बारेमा पनि बैंकरले मन्त्रीसँग कुरा गरेका थिए। ५० बर्षमा अवकाश भएपनि उसको काम गर्ने उमेर सकिएको हुँदैन। त्यसैले उसलाई पेन्सन आवश्यक पर्दैन भन्ने तर्क मन्त्रीले दिएका थिए ।
