हुने, नहुने कुरा एकातिर । तर, अनुमान गरौँ, संसद पुनस्र्थापना भयो वा विघटन नै सदर भइदियो भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो होला ?
बालुवाटारस्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिन यता संसद बहाली भएमा कुन रणनीतिका साथ अगाडि जाने भन्ने हिसाब–किताब निकाल्न व्यस्त हुनुभएको छ । तर, बहाली भएछ भने पनि दल विभाजनलाई रोक्ने वा सच्याउनेतिर उहाँको कुनै रुची छैन । बरु, पार्टी फुटलाई जतिसक्दो छिटो तलभन्दा तल पु¥याउने हतारो नै देखिन्छ । त्यसैले यदि संसद बहाली भएमा लगत्तै पहिलो काम हो, दल विभाजनसम्बन्धी गत वैशाखमा आएको अध्यादेश व्युँताउने र अलग दलको मान्यता लिइहाल्ने । विद्यमान कानुनअनुसार दलको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पु¥याउन सकेको अवस्थामा औपचारिक विभाजन हुन सक्छ । तर, त्यसमा संशोधन गरी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमध्ये एकतिरको ‘र’ र प्रतिशतलाई ४० बाट घटाएर जति बनाउँदा आफूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यति बनाउने मनस्थिति उहाँको छ । यसप्रकार दल विभाजन गरिसकेपछि अर्को प्रयास हुनेछ, सरकार टिकाउने । संसद विघटन हुनुअघि नै उहाँले साथ खोज्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवासँग । र, अलग दल भएपछि फेरि पनि सकेसम्म कांग्रेसको समर्थन लिएर सरकार टिकाउन प्रयास गर्नुहुनेछ । सरकार टिकाउन कांग्रेसको समर्थन नभई हँुदैन । २७५ को बहुमत १३७ हो । यसमा ओलीसँग असी हँुदा कांग्रेसलाई जसरी पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । कथं प्रधानमन्त्रीको निर्णय सदरै भयो भने पनि चुनाव त हुने होइन । पार्टी विभाजनले झन् औपचारिकता पाउँछ र चिह्नविहीन भएर ओली चुनावमा जाने सम्भावना रहन्न । यदि, केही सीप नलागेमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर संयुक्त सरकारको अभ्यासमा जाने मनस्थिति बनेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । विघटन बदर भयो भने अविश्वास प्रस्ताव या नैतिकताको कसीमा उहाँको पद जान्छ । अन्योलग्रस्त सांसदहरुले उहाँको साथ छाड्छन् र जनता समाजवादीसँग मिलेर प्रचण्ड–माधव नेकपाले सरकार चलाउँछ ।
अहिले न्यायाधीशहरूले वकिलसँग प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिकूल हुने गरी प्रश्न सोध्ने क्रमले केपी ओलीमा निराशा छाएको देखिन्छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भेट्न र कुरा गर्न चाहेका मानिसहरूप्रति प्रधानन्यायाधीशले त्यति रुचि नदिएपछि बालुवाटारमा ‘के–हो, कसो हो’ भन्ने शुरु भइसकेको बताइन्छ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री गल्ने क्रम शुरु भएको छ ।
भनिन्छ, संसद पुनःस्थापना भएन भने प्रधानमन्त्री ओली गल्ने क्रम एक घण्टामा सय डिग्री बढ्दै जान्छ । किनभने, मध्यफागुनमा टुंगो लगाएर वैशाखमा चुनाव गर्न सम्भव हुँदैन । अर्थात्, चुनाव सर्दै जान्छ । त्यसबेला केपीकै मान्छेहरू पनि अत्तालिन्छन् । र, उनीहरूले नै प्रचण्ड–माधव समूहसँग एकताको प्रस्ताव लिएर पुग्छन् । यदि एकता सम्भव भएन भने चुनावी तालमेल गरेर जाऔँ भन्नेमा पुग्छन्, उनीहरूले आफ्नो पार्टी फुटाएर कांग्रेसलाई भोट हालौँ भन्न सक्दैनन् ।
ओली पक्षले अहिले वडा तहसम्म अलग–अलग कमिटी बनाइसकेको छ । २१ वटै जनसंगठनका संयोजकसहित केन्द्रीय कमिटी तयार पारिएको छ । अहिलेसम्म ५० भन्दा बढी जिल्ला कमिटी अलग–अलग पार्ने काममा पनि ओली समूहकै अग्रसरता छ ।
ओली पक्षको सबभन्दा ठूलो क्षति हुने चरण भनेको सर्वोच्चको अधिवेशन बोलाउने मितिसहित संसद् बहाली गर्ने फैसला गर्दा हो । त्यस्तो फैसला हुनु उक्त समूहका लागि पराजय त हो नै, विघटनलाई ‘चुनावको सुन्दर कल्पनासँग तुलना गर्ने’ हरूले उहाँको साथ छोड्ने लगभग निश्चित छ । किनभने, सरकारी नियुक्ति पाएका वा लाभमा रहेका बढी मानिस ओली समूहतिरै छन् । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)