काठमाडौं । बीमा व्यवसायलाई चुस्त र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने उद्देश्यले नियामक निकाय बीमा समितिले केही सीमाहरु तोक्दै अघि बढेको छ । बीमा समितिले हरेक वर्ष बैशाख मसान्तसम्ममा वार्षिक साधारणसभा गरिसक्न सम्पूर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बुधबार बीमा कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनमा सबै बीमकले वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गराउने, वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने र साधारणसभा गराई पारित गराउने काम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १० महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आयव्ययको लेखापरीक्षण गराउने, बीमा समितिबाट स्वीकृत गराई साधारणसभा गर्ने, लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने कार्यमा ढिला गर्दै आएकोले यस्तो निर्देशन जारी गर्नु परेको बीमा समितिका अधिकारीहरुको भनाई छ । कम्पनी ऐनले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि अधिकांश बीमा कम्पनीले त्यसको पालना गरेका छैनन् ।
तोकिएको समयमा वार्षिक साधारणसभा नगर्ने कम्पनीहरुको नयाँ व्यवसायिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने, कर्मचारीको सरुवा वा बढुवा रोक्ने, नियामकीय स्वीकृतिमा गर्नुपर्ने सबै काम रोक लगाउने, सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण जान रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बीमा समितिले जनाएको छ । बीमा समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई ५ वर्षभन्दा बढी एउटै विभाग वा जिम्मेवारीमा नराख्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई धेरै वर्षसम्म एउटै जिम्मेवारीमा राख्दा खास विषयको ज्ञान र सिप एक व्यक्तिमा मात्र हुने, ऊ लामो समय बिदामा बस्दा वा कम्पनी छोडेर जाँदा कम्पनीको काम कारवाही प्रभावित हुने, उसले पदीय दुरुपयोग गरी कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि कर्मचारीलाई एउटै शाखा, विभाग वा पदमा ५ वर्षभन्दा बढी नराख्न निर्देशन दिइएको छ ।
साथै, समितिले सबै कम्पनीहरुलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख र शाखा प्रमुखको उत्तराधिकारी योजना (सक्सेसर प्लान) बनाई बीमा समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिईएको छ । विभागीय प्रमुख वा शाखा प्रमुख विदामा बस्दा कम्पनीको सेवा नै प्रभावित हुने गरेको पाइएकोले विभागीय प्रमुख, शाखा प्रमुखसँगै उपप्रमुखको पनि तोक्न समितिले निर्देशन दिएको छ । बीमा समितिले बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिएको अधिकार र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख वा शाखा प्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारबारे लिखित सम्झौतासहितको विवरण पनि माग गरेको छ ।