काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ केपी ओली नेतृत्वको सरकार एमसीसी पारित गर्न नसकेकै कारण ढलेको हो । त्यही कारण यो सरकारले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गर्नेछ । पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विवादित बुँदाबारे स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै अमेरिकालाई पत्र लेखेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद र सडकमा विरोध बढिरहेका बेला यो सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाबारे स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारले शुक्रबार पत्र लेखेको हो। अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी राजदूतावासमार्फत एमसीसी मुख्यालयमा शुक्रबार पत्र लेखेको एक मन्त्रीले पुष्टि गरेका छन्। अर्थले अमेरिकालाई एमसीसीबारे प्रष्ट पारिदिन भन्दै ११ वटा मुख्य र अन्य सहायक प्रश्न समेटेर पत्र पठाएको हो। सरकारले पठाएको पत्रमा नेपालमा उठिरहेका विवादित विषयमा प्रष्ट पार्न भनिएको छ। सरकारले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत एमसीसी पर्ने नपर्ने, एमसीसीसँगै नेपालमा सुरक्षा रणनीति जोडिए नजोडिएको, परियोजनाको लेखापरीक्षण हुने स्थान र एमसीसी सम्झौता नेपाली संविधान र कानुनमाथि हो वा होइन भन्ने लगायतका विषयमा प्रष्ट पार्न माग गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए। एमसीसी परियोजना चाँडै नेपालको संसदबाट अनुमोदन चाहिरहेको अमेरिकाको यही परियोजना हेर्ने उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको नेतृत्वमा एउटा टोली अर्को साता काठमाडौं आउँदैछ। उक्त टोलीमा उपाध्यक्ष सुमार, सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स सहितका सदस्य रहने छन्।
एमसीसीको टोली काठमाडौं आउनुअघि नै नेपालले प्रष्ट हुन भन्दै एमसीसी मुख्यालयमै पत्र पठाएको हो। नेपाल सरकारको यो आग्रह गरेपछि सम्भवतः अमेरिकाबाट आउने टोलीले एमससीसीका विवादित बुँदबारे आश्वस्त पार्ने छ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी परियोजना अन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ। तर यो परियोजना नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने सर्त छ। यो परियोजनाको रकम विद्युत् लाइन र सडक निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ।