अमेरिकी सहयोग परियोजना वा एम सी सी संग जोडेर नेपालका राजनीतिक दलहरूको समीक्षा गर्दा मिश्रित नतिजा निस्कन्छ। हुन त नेपालका राजनीतिक दलहरूमा जुन सुकै भूमिकामा पनि हतारमा निर्णय गर्ने बानी छ। यो बानी किन भएको हो भने करीव ९०% समय बिना काम बिताई दिन्छन् र अन्तिममा हतार गरेर निर्णय गर्छन्। यी दलहरू को ब्यबहार संविधान सभाबाट संविधान बनाउदा पनि देखियो जसले गर्दा संविधान सभाको चुनाव दुई दुई पटक गर्नु पर्यो र यो चुनावमा आफैले आफैलाई विश्वास नगरेर कर्मचारीहरू नै अगाडि सर्नु पर्ने अवस्था आयो।

यस्तो बानी भएका राजनीतिक दलहरूले यो स्वभाव यस पटक एम सी सी परियोजनालाई स्वीकृत गर्दा पनि देखाए। करीव ५ वर्ष अगाडि नै सम्पन्न गर्नु पर्ने काम समय मै नगरिदिनाले यसमा नाना भांतिका जुराहरू समेत पलाउन पुगे। समयको महत्वलाई देखाउदै हाम्रा नीतिहरूले भनेकै छन् कि लिनु पर्ने, दिनु पर्ने र गर्नु पर्ने काम यथा समयमै गर्नु पर्छ यदि समय मै गर्न सकिएन भने त्यसको लाभ आफूले पाईदैन र त्यो लाभ समयले लिन्छ। यो एम सी सी परियोजनाको काम पनि समय मै गर्न नसक्दा यसमा जटिलता थप हुदै गयो।

परियोजनामा जटिलता थपिनु त छदैछ त्यसमा माथि पनि मुलुकमा विद्यमान जति राजनीति पार्टी छन् त्यतिबटा दृष्टिकोण बन्न पुगे यसलाई हेर्नमा। यसले पनि परियोजनाको स्वीकृतिमा थप जटिलता थपियो। यो त भयो आन्तरिक रूपमा देखिएको जटिलता। तर जटिलताले देशको सीमाना नाघेर विश्वको राजनीतिक ध्रुविकरण संग तादात्म्यता राख्न खोज्यो। नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि सोही बमोजिम विभक्त हुने परिस्थिति बन्यो। यो यति जटिल बन्न पुग्यो कि मुलुकको शान्तिसुरक्षालाई पनि च्यालेन्ज गर्न पुग्यो। यसरी अनुदानको रूपमा आएको एक परियोजना यथा समयमा सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरू चुकेका कारण यस्तो जटिलता आउन सक्दो रहेछ।

यो परियोजना ल्याउन कोशिस गर्ने दलहरू नेकपा हाल एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी , नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, तमलोपा सबै हुन् तर नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलहरू आफू सत्तामा हुदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा हुदा बेग्लै कुरा गरेर यो परियोजनाको विषयमा दोहोरो कुरा गर्न थाले। त्यति मात्र हो र हाल संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरू पनि सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रमको समर्थन नगर्ने तर लाजै नमानी सरकारमा बसेर तमासा देखाउन थाले। यस्तो परिस्थिति हुदा हुदै पनि सो परियोजना संसदबाट पारित गर्ने दवाव सरकार प्रमुखको नाताले देऊवा उपर पर्यो।

यसैले उनी प्रतिपक्षी दल एमाले संग सहयोग माग्न गए तर त्यहां पनि ओलीबाट भर पर्दो र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हुने छांट देखिएन बरू सभामुखलाई र एमालेबाट फुटेर आएका नेपाल समेतलाई कारवाही नगरी लामो समय देखि एमालेबाट भएको संसदको अवरोध नखुलाउने कुरा आयो। यसरी सत्ता गठवन्धनका दलहरूले सो परियोजनाका प्रावधान परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित नगर्ने, सर्वदलीय सहमती वेगर सभामुखले संसदमा टेबुल नगरिदिने र प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिने गरी सो परियोजनालाई बन्धक बनाए।

यसै बीचमा सो परियोजना यही फरवरी २८ भित्र पारित गर्नु पर्ने दवाव अमेरिकाबाट आएको र त्यसरी दवाव दिन पाईदैन भनेर चीन सरकारले बोलेको कुरा छापामा आए पछि यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि दुई कित्ता विभाजन गरिदियो जसले परिस्थिति झन् जटील बन्न पुग्यो। जब फरवरी २८ नजिकिन थाल्यो तब सत्ता गठबन्धनका वाम पार्टी समेत अन्य वाम घटक र राजावादी समूहहरू र तिनका भातृ संगठनहरू राजधानीका सडकमा एम सी सी विरूद्धमा जुलुस नारा लगाउन थाले।

यसै बीचमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षका नेता ओली बीच सत्ता हेरफेरका विषयलाई लिएर चर्चा चलेको कुरा छापामा आउन थाल्यो। यो चर्चाले गठ बन्धनका वाम पार्टीमा सत्ताबाट हट्नु पर्ने हो कि भन्ने शंका बढ्न थाल्यो। यदि यसरी सत्तामा हेरफेर हुने हो भने सरकार मात्र फेरिने हैन कि केही दिन अगाडि महाअभियोग दर्ता गरिएका प्रधान न्यायाधीश पुनर्वहाली गराएर सभामुख र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदहरूका विपक्षमा फैसला हुने सम्मका आशंकाहरू गरिन थाले। यसरी यी पदमा रहेका पदाधिकारीहरूको पद धरापमा राखेर एम सी सी मा जोरी खोज्ने आंट सत्ता गठबन्धनका वाम पक्षले नगरेको हुदा फरवरी २८ अघि नै बसेको संसदबाट उक्त परियोजना पारित गराउन पूरा सत्ता गठबन्धन एक हुन पुग्यो र एम सी सी संसदबाट बहुमतले पारित भयो।

यसरी नेपालमा यस पटक मात्र हैन पटक पटक राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालका राजनीतिक दलको रवैया यस्तै हुने गरेको छ। यति हुदाहुदै पनि भविष्यमा यस्ता गल्ति नगर्ने चेत यिनीहरूमा पसेको पाईदैन। राजनीतिक दलहरूबाट समस समयमा हुने यस्ता गल्तीले नेपालका दलहरूले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएका मात्र छैनन् कि मुलुकलाई अगाडि बढ्नमा वाधा खडा गरेका छन्। यिनीहरूबाट हुने यस्ता गल्तीले मुलुकले ठूलो आर्थिक र भौतिक क्षति बेहोर्नु परेका उदाहरण लामै दिन सकिन्छ।