काठमाडौं । संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको केही समय नबित्तै सातवटै प्रदेशमा त्यसको प्रभाव पर्ने भएको छ । उपनिर्वाचनभन्दा अगाडि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी भएको भए पनि निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचनमा पार्टीहरुको ध्यान केन्द्रीत भएका कारण पुनर्गठन हुन सकेको थिएन । संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने बेलैमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं. ५ को मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल परिवर्तन हुने र सो स्थानमा अहिलेका आन्तरिक मामिलामन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने व्यापक चर्चा चलेको थियो ।
यतिसम्मकी पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई संघीय प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने हल्ला समेत केही मिडियामा आएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सम्भावना तत्काललाई टरेको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीलाई यथावत राखेर प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरिएको छ । प्रदेश नं. २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । प्रदेश नं. २ मा राजपा र फोरमले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन मात्रै होइन अहिले विद्यमान मन्त्रालयहरुसमेत टुक्य्राएर दुई दुई वटा मन्त्रालय थप्ने र नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेशको मन्त्रालय टुक्याउने प्रयास यसअघि पनि नभएको होइन । तर संघीयता कार्यान्वयनको शुरुआवती र प्रदेश सरकारको पहिलो अभ्यास भएका कारण मन्त्रालय टुक्य्राउँदा त्यसले जनस्तरमा नकारात्मक असर पु¥याउने डरका कारण त्यो सम्भावना तत्कालका लागि टरेको थियो । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ वटा मन्त्रालयले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । केही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठूलो भएको हुँदा दुईवटासम्म मन्त्रालय थप गरी कार्यक्षेत्र ठूलो भएका मन्त्रालयलाई टुक्य्राउने तयारी भइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई घटाएर भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई टुक्य्राएर दुईवटा बनाउने र सामाजिक विकासका केही कार्यक्षेत्र नयाँ मन्त्रालयलाई तोक्ने तयारी छ । त्यस्तै उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लाई दुईवटा बनाउने तयारी भएको छ ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि ठूलो छ । त्यसको पनि केही कार्यक्षेत्र घटाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका कारणले गर्दा मन्त्रालय टुंक्य्राउने र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, केही प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयहरु आफूसँगै राखेका कारण ती मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीहरुले छलफल गर्न पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री उपचारका लागि विदेश जानुभन्दा अगाडि नै प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनेबारे छलफल चलिरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । प्रदेश २ ले भने छ वटा प्रदेशमा हुने निर्णयलाई कुरिरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पूर्ण छ भने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् भने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । त्यसैगरी प्रदेश ३ मा केशव स्थापितलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । प्रदेश नं. २ ले मन्त्रीहरुमात्रै होइन प्रत्येक मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीले समेत भरिभराउ बनाएको छ । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शक्तिशाली दुई मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् ।
एक वर्षसम्म संसदीय समिति गठन गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री राईले अहिले भने आफूले राखेका मन्त्रालय र केही मन्त्रीहरुलाई परिवर्तन गरेर नयाँ ल्याउने सोच बनाएका छन् । सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक अहिले विद्यमान मन्त्रीहरुमध्ये धेरैलाई हटाएर नयाँ ल्याउने र केहीलाई निरन्तरता दिने योजना छ ।
