काठमाडौं । नियामक निकाय सशक्त र अधिकार सम्पन्न भयो र त्यसका हर्ताकर्ता इमान्दार भए भने व्यवसाय सफल हुन्छ । नेपालमा नियामक निकाय नै दायाँ बायाँ तिर लाग्दा व्यवसाय चौपट भएका उदाहरण धेरै छन् । बीमा समिति अब नेपाल बीमा प्राधिकरण भएको छ । नयाँ बीमा ऐन २०७९ को कार्यान्वयन भए सँगै बीमा समितिको नाम पनि परिवर्तन भएको हो । राष्ट्रिय सभाले बीमा ऐन पारित गर्ने समयमा यो ऐन प्रमाणिकरण भएको ३१ औ दिनदेखि लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था थप गरिदिएकाले आजदेखि बल्ल जारी भएको हो । बीमा समितिले २०७० सालदेखि यो बीमा ऐनको मस्यौदालेखनको काम सुरु गरेको थियो । तर संसदमै तीन चार वर्ष अड्कियो । यसरी बीमा समितिको झण्डै एक दशकको प्रयास पछि नयाँ बीमा ऐन जारी भएको छ । जसले तीस वर्ष पुरानो बीमा ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्न सफल भएको छ । पुराना बीमा ऐनको कतिपय व्यवस्था असान्दर्भिक समेत भइसकेको थियो भने ऐनमा भएका व्यवस्थाले नियमन हुन नसकेर कयौ निर्देशिका मार्फत नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । ऐनले पछिल्लो समयको डिजिटलाइजेसनलाई समेट्न नसकिएको भन्दै आलोचना भए पनि ऐनले अहिले जति पनि प्रचलनामा रहेका निर्देशिका छन् ति सबैलाई समेटेको छ । ऐन कमजोर हुँदा हिजोका दिनमा बीमा समिति निरिह थियो । अव नयाँ ऐनले बीमा प्राधिकरणलाई बलियो बनाइदिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले जस्ता सुकै गल्ति गर्दा पनि १० हजार जरिवाना दिन बाध्य हुने बीमा प्राधिकरणले अवका दिनमा लाखौ रुपैयाँको जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । बीमा प्राधिकरणको आज औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ । यस सँगै पुरानो बीमा ऐन आजदेखि खारेज भइ नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्था लागु हुनेछ । ऐनले बीमा समितिको संरचनालाई बीमा प्राधिकरणको संरचना हुने भनिदिएको हुँदा यो संरचनाले आफ्नो कार्यअवधिभर काम गर्न पाउने छन् । त्यस पछि ऐनमा लेखिए अनुसारको संरचना हुनु पर्नेछ । ऐनले विभिन्न बीमा कोषको व्यवस्था गरिदिएको छ । ति कोषबाट बीमा हितका लागि काम गर्न सकिनेछ । नियमन शुल्कलाई घटाइएको छ । एउटा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन पाउने छन् । अभिकर्ताको योग्यतालाई ऐनमा उल्लेख नगरिए पनि उनिहरुलाई नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्था राखिएको छ ।