संसदको हिउँदे अधिवेशन पुस ४ गतेका लागि बोलाइएको छ । यो अधिवेशनले नयाँ सभामुखको चयन गर्ने भएका कारण पनि महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हिउँदे अधिवेशन विशेषत जनताका मुद्दा उठाउने थलोको रुपमा स्थापित हुँदै आएकोमा अवधि नपुग्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि संसदले नयाँ सभामुख समेत चयन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सभामुखको चयनका लागि सत्तारुढ दलहरुबीच खासै छलफल र परामर्श नभए पनि सत्ताको मुल नेतृत्व गरेकै दलबाट सभामुख चयन हुने कुरामा द्विविधा छैन ।

सत्तामा अहिले नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीको बर्चश्व छ । संघीय समाजवादी पार्टीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेका कारण सभामुख चयनमा समाजवादी दलले आफूसँग छलफल हुने आशा राख्नु बेकार छ । यसो हुँदा नेकपाभित्रैबाट सभामुख बन्ने कुरामा दुई मत नरहेको हुँदा अन्तर पार्टी छलफल भने हुन सक्ला । सभामुख सत्तापक्षको हुने निश्चित भएका कारण उपसभामुख पद भने प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने संवधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ९१ को २ ले प्रतिनिधिसभाको सभामुख उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अहिले सत्तापक्षले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसददेखि सडकसम्म सभामुख र उपसभामुख पद एउटै पार्टीको भएको हुँदा संविधानको पालना गर्न सत्तारुढ दललाई न घचघच्याएको होइन । यतिसम्मकी संविधान विपरित भएको यो कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा प¥यो । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेका कारण संसदमा यो विषय उठान हुन नसक्ने दाबी सत्तापक्षले बेलाबेला गर्दै आएको थियो । त्यही कारणले अदालतको सम्मान गर्दै विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले थप कदम अगाडि बढाउन आवश्यक देखेन । त्यसमा पनि देशमा बेलाबखत परिरहने अन्य ठूला र साना घटनाहरुले गर्दा पनि उक्त विषय ओझेलमा परेकै हो । दुई तिहाईको दम्वमा सत्तापक्षले जबर्जस्ती गरेका कारण दुवै पद एउटै दलले कब्जा गर्दै आएका थिए ।

परिवन्दले अहिले सभामुख पद रिक्त हुन पुगेको छ । विगतको गल्ती सच्याउने अवसर अहिले सत्तापक्षलाई समयले मिलाई दिएको छ । आगामी अधिवेशनबाट सभामुख चयन हुने कुरा निर्विवाद छ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेले राजीनामा नदिएको अवस्थामा सभामुखमा सत्तापक्षले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अवस्था रहँदैन । तर उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेरै भए पनि सभामुख पदमा नेकपाले आफ्नो दाबी नछाड्ने संकेत देखाइसकेको छ । यसको अर्थ सभामुख सत्तापक्षले राखेर विपक्षी दललाई उपसभामुख दिने मनसाय देखिन्छ । कृष्णबहादुर महरा सभामुखमा उम्मेदवारी दिँदा सर्वसम्मत र दलबीच दुरी नबढाउनकै लागि सभामुखमा काँग्रेसले उम्मेदवारी दिएन । त्यसैले महरा सर्वसम्मत सभामुख चुनिए । उपसभामुखमा भने काँग्रेसले आफ्नो अधिकार ठान्दै पुष्पा भुसाललाई मैदानमा उतार्यो ।

गणितीय रुपमा उपसभामुख जित्न नसके पनि आङ्खनो दलीय अधिकार रक्षा र उपस्थितिकै लागि उम्मेदवारी दिएको काँग्रेसलाई अहिले सत्तापक्षले उपसभामुख पद दिएर विगतको गल्ती सच्च्याउने अवसर मिलेको छ । तर काँग्रेस बाहेकका विपक्षी साना दललाई उपसभामुख दिने चलखेल पनि भित्रभित्रै शुरु भइसकेको छ । आफ्नो पकडमा रहेका विपक्षीका नाममा सानो दललाई सत्तापक्षले उपसभामुख दिएर सदन आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको हो भने त्यो संसदीय अभ्यासमा सुहाउने खेल होइन । सत्ता सत्तापक्षको र संसद विपक्षी दलको हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनका नाममा उपसभामुख सानो दललाई दिएर सभामुख आफ्नो कब्जामा लिने र प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने खेलमा दुई तिहाईको चलखेल देखिन्छ । यसले झन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढाउने काम गर्दछ ।

(लेखक नेपाल तरुण दलका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ)