काठमाण्डौ । नियामक निकाय कमजोर देखियो भने मनपरी बढ्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनपरी बढ्नु अराजकता हो । नेपाल राष्ट्रबैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने नोक्सानी व्यवस्थाको सीमा बढाइदिएको छ । हाल असल कर्जाको हकमा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रभिजन) गर्नुपर्ने नियम रहेकोमा त्यसलाई संसोधन गर्दै १।३ प्रतिशत पुर्याएको हो । असल कर्जाको प्रभिजनमै १।३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएपछि माइक्रोफाइनान्सहरुको नाफा प्रभावित हुने देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ संसोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको हकमा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जाको हकमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जाको हकमा ५० प्रतिशत र खराब कर्जाको हकमा सत्प्रतिशत प्रभिजनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै, लघुवित्तहरुले पनि कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्विर प्रकाशन गर्न नपाउने नियम ल्याइएको छ । यसैगरी, संसोधित व्यवस्थाअनुसार अब लघुवित्तहरुले सञ्चालक समिति सदस्यलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । यसअघि सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई मात्रै कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छः संस्थाको संचालक समितिले प्रचलित कानुन तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षरसदस्यलाई कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने छैन ।लघुवित्त संस्थाले केन्द्रको अनलाइन प्रणालीमा तोकिएको ढाँचामा कर्जा सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जारसुविधा कर्जा प्रवाह गरेको ७ दिनभित्र तथा ९० दिन भन्दा बढीले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा÷सुविधा महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने नियम पनि ल्याइएको छ । रु. १ लाख वा सोभन्दा बढीको वचतरनिक्षेप स्वीकार गर्दा लघुवित्त संस्थाले ग्राहकलाई रकमको स्रोत उल्लेख गर्न लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यस्तै, शंकास्पद कारोबारको विषयमा तत्काल सम्बन्धित विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने, ऋण प्रवाह गर्दा ऋणिको आय तथा ऋण तिर्नसक्ने क्षमता प्रमाणित हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।