काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा जलश्रोत विकास तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्नका लागि ०७२ जेठ २५ गते स्थापना भएको जलश्रोत अनुसन्धान विकास केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । केन्द्रका प्रवक्ता अनुभव चौधरीका अनुसार, केन्द्रले हालै मात्र झापाको गौरादहमा अवस्थित नमूना एकीकृत सहकारी खेतीमा पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजको सहकार्यमा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम सञ्चालन गर्दैछ । पानीको बढी भन्दा बढी सदुपयोग गर्नका लागि केन्द्रले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यामा पहिलो उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि केन्द्रको यो भूमिकालाई स्थानीयले पनि साथ दिएका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा पहाडमा पानीका श्रोतहरुको पहिचान (माउन्टेन क्युफेयर) गर्ने कार्यलाई पनि केन्द्रले अघि बढाएको छ । विनासकारी भूकम्पपछि पहाडमा पानीका श्रोतहरु सुक्न गई सिञ्चाईमा मात्र होइन खानेपानीको समेत श्रोत सुक्न गएको हुँदा यस कुरालाई मध्यनगर गर्दै केन्द्रले पहाडी क्षेत्रमा कहाँ कति गहिराईमा पानीका श्रोतहरु छन् भन्ने पहिचान गर्न लागेको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो । यसले भूकम्पपछि पानीका स्रोतहरुलाई पुनस्र्थापित गरी सर्वसाधारणलाई राहत दिने अपेक्षा राखिएको छ ।
यसका लागि विभिन्न ठाउँबाट डिमान्ड आएको र त्यसलाई गहन रुपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो । विकट ठाउँमा धेरै उचाईमा रहेका पानीको स्रोतलाई लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरी सिञ्चाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि अहिले रोल्पाको नुवागाउँलाई केन्द्रले छनोट गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
यो प्रविधि लागू भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले व्यवसायिक खेतीमा फड्को मार्ने अपेक्षा केन्द्रको छ । अहिले स्थानीय तहले विना अध्ययन र जथाभावी रुपमा स्थानीय तहको आयश्रोत बढाउने नाममा नदीजन्य पदार्थहरु उत्खनन गर्ने कार्यले नदीको बहावलाई असर मात्रै पु¥याएको छैन । यसले तराईका बासिन्दालाई वर्षेनी पिरोल्दै आएको छ । यस कुरालाई मध्यजर गर्दै केन्द्रले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा बक्राहा नदीको अध्ययन गरी निश्चित आधार तोक्ने तयारी गरेको छ । यसले नदी संरक्षण गर्नुका साथै वस्तीलाई समेत जोगाउन अपेक्षा केन्द्रले राखेको छ ।
