काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र सञ्चालित करीब २ हजार सहकारी संस्था मध्ये २२४ वटा विरुद्ध उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगर सहकारी विभागका अनुसार ती संस्था बिरुद्ध करिब ६ हजार उजुरी परेको हो । सहकारीमा बचत गरेकाहरुले आफूहरुको बचत फिर्ता नदिएको भन्दै उजुरी दिएका हुन् । विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार ७२ वटालाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाइएको छ । हस्तान्तरण भएर आएका र नयाँ दर्ता गरी महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९५३ वटा सहकारी संस्था छन् । जसमा १ हजार ६२८ वटा बचत तथा ऋण सहकारी, २६४ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी, ३ वटा श्रमिक सहकारी, १५ वटा कृषि सहकारी, १३ वटा उपभोक्ता सहकारी, ३ वटा सिपमूलक सहकारी, २ वटा शिक्षा सहकारी छन् । सञ्चार, पर्यटन, चिया र साझा क्षेत्रका १–१ वटा सहकारी छन् । तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हन्तारन्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनु अघि नै अर्थात् २०७४ सालमा नै काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली ९कोपोमिस० को युजर नेम र पासवर्ड लिने सहकारीको संख्या १ हजार ६०३ रहेको छ । सहकारी विभागमा नियमित विवरण बुझाउने ९५५ वटा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगतको सहकारी विभागका अनुसार देशमा ३१ हजार ३७३ वटा सहकारी संस्थामा ७३ लाख ८१ हजार २८१ जना सदस्य छन् । ९४ अर्ब १५ करोड रुपियाँ कूल शेयर पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब २६ अर्ब २५ करोड ऋण लगानी छ । यस क्षेत्रमा ९३ हजार ७७१ जनाले रोजगारी पाएका छन् । साझा सोच र आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुले सामुहिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र गतिशीलताका लागि सदस्यहरुका बिचमा मात्र कारोबार गर्ने स्थापित संस्था सहकारी हो । तर पछिल्लो समय सहकारी भित्र मौलाएको बिकृतिका कारण संकट देखा पर्दै आएको छ । आफ्नालाई ऋण दिने, उत्पादनमा भन्दा उपभोगमा ऋण लगानी गर्ने, ऋण लिनका लागि मात्र सदस्य बन्ने, धितो नलिई वा कमसल धितो लिएर ऋण दिने, मुनाफा मात्रै खोज्ने जस्ता कारण सहकारीहरुमा संकट देखा परेको छ ।