काठमाडौं । प्रस्तावित बीमा नियमावलीबाट जीवन बीमा व्यवसाय धराशायी हुने निश्कर्ष पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालले निकालेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित बीमा नियमावलीमा हटाउनुपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने १७ बुँदे सुझाव पनि संघले प्राधिकरणलाई दिएको छ। संघले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँगै ६ वटै प्रदेश कार्यालयमा ज्ञानपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाउँदा सबै कार्यालयमा अभिकर्ताहरुको उल्लेख्य सहभागिता थियो। जीवन बीमा जनताको सेवा गर्ने एक प्रकारको पवित्र काम भएकाले यसमा गरिने कुनै पनि जनभावना विपरीतका कार्यहरुबाट समग्र नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने संघको दाबी छ। यसले बीमा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य हुने संघको भनाइ छ। हालको बीमा नियमावली २०८१ मा प्रस्ताव भएका कतिपय विषयहरु जीवन बीमा क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने मनसाय राखेको संघले ठहर छ।
प्रस्तावित बीमा नियमावलीप्रती संघको धारणा यस्तो छ
- बीमा ऐन २०४९ र बीमा नियमावली २०४९ मा भएका प्रावधानहरु मार्फत अभिकर्ताहरुले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु, यस अगाडि वीमा समितिबाट जारी आदेशहरु बाट प्राप्त सुविधाहरु, प्राधिकरण सँग एवम् विभिन्न बीमा कम्पनीहरु सँग अभिकर्ता प्रतिनिधिहरु बीच विगतमा भए गरेका सम्झौताहरु मार्फत श्रमजीवी अभिकर्तालाई दिइएका सेवा सुविधाहरु घटाउन, हटाउन र तोडमरोड नगरी दिनु हुन अनुरोध छ ।
- नेपाल बीमा प्राधिकरण ऐन २०७९ ले कतै परिकल्पना नगरेको वेव एग्रिगेटरले अनलाईन माध्यमबाट सबै कम्पनीका बीमालेख विक्रि गर्ने, विस्लेषण गर्ने लगाएतका प्रावधान हटाउनु पर्दछ।
- परिच्छेद ५ नियम ४४ को खण्ड (घ) मा अन्य बीमा अभिकर्ता भनिएको छ । यो हटाउन पर्दछ।
- नियम ४५ को उपनियम (२) मा संस्थागत अभिकर्ताको विषय समावेश छ । संस्थागत अभिकर्ताको इजाजत पत्र कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय कारोवार गर्ने संगठित संस्थालाई दिन हुदैन । यो व्यवस्था बीमितको सर्वोपरी हित विपरित हुन्छ ।
- बीमा अभिकर्ताको योग्यता सम्वन्धि नियम ४६ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा मन्यता प्राप्त संस्था वा वोर्डबाट दश जोड दुई वा प्रविणता प्रमाण पत्र वा सो सरह उतिर्ण गरेको भन्ने व्यवस्था संसोधन गरी यस अगाडि इजाजन पत्र लिईसकेका अभिकर्ताहरुलाई पुरानो योग्यता अनुसार इजाजत पत्र दिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्बन्धि नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा विक्रि गरेको बीमालेख प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रतिशतमा नवीकरण भएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
- बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र नवीकरण सम्वन्धिं नियम ४७ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) मा बीमालेख बिक्री गर्दा बीमितलाई प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको सेवा उपलब्ध गराएको प्रमाण पेस गर्नु पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्दछ ।
- नियम ४८ उपनियम (२) मा बीमा अभिकर्ताको कमिशन तथा प्रोत्साहन ( इन्सेन्टिभ ) सम्वन्धि व्यवस्था विगतमा अभिकर्ताहरुले खाईपाई आएको भन्दा नघट्ने गरी व्यवसाय विस्तारका आधारमा पूरानो व्यवस्थामा अझ केहि प्रतिशत थप सुविधा दिने प्रावधान राख्नु पर्दछ । एकल बीमाशुल्क जीवन बीमामा अभिकर्तालाई प्रोत्साहन ( इन्सेन्टिभ ) दिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ
- प्रस्तावित बीमा नियमावली २०५० को नियम ४८ उपनियम (३) र यस सँग सम्बन्धित अनुसूची १० मा नविकरण दरका आधारमा इन्सेन्टिभ कट्टा गर्ने प्रावधान नियमावली बाट हटाउन पर्दछ ।
- नियम ४८ उपनियम (४) मा भएको व्यक्तिगत छुटको प्रावधान हटाउन पर्दछ । यो संस्थागत छुट पनि ८ प्रतिशतको सट्टामा ३ प्रतिशत वा सो भन्दा कम मात्र दिनु पर्दछ ।
- नियम ४८ उपनियम (५) मा अभिकर्तालाई १४ वर्षपछि लोयल्टी इन्सेन्टिभ दिने भनिएको पहिलो वर्ष देखि नै लोयल्टी इन्सेन्टिभ बीमा सुविधा लगाएतका सामाजिक सेवा सुविधा दिने भन्नु पर्दछ ।
- बीमा नियमावलीको नियम ४८ उपनियम (६) मा यस नियम वमोजिमको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ प्राप्त गर्न बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र बहाल रहेको हुनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
- नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरुले विक्रि गरिरहेका बीमालेखहरु बाट प्राप्त गरिरहेको कमिशन, इन्सेन्टिभ लगाएतका सेवा सुविधा घटाउन, हटाउन र तोडमरोड गर्न पाइने छैन ।
- अभिकर्ताले काम गरेको कमिशन तथा इन्सेन्टिभ उसको मृत्युपश्चात पनि परिवारको नजिकको नातेदारले पाउने नियमावलीमा प्रस्टसंग लेखिनु पर्दछ ।
- प्रस्तावित बीमा नियमावलीको अनुसूची ७ मा अभिकर्ताको इजाजत शुल्क दुई हजार पाँच सय, नविकरण शुल्क एक हजार र विलम्व शुल्क एक हजार घटाएर अहिले भैरहेको व्यवस्था अनुसार कायम गर्नु पर्दछ ।
- प्रस्तावित नियमावलीको नियम ४८ को उपनियम (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्धित अनुसूची ९ मा एकल बीमा शुल्कमा पहिलो ५ वर्षमा समानुपातिक रुपमा कमिशन भूक्तानी पाउने भन्ने प्रावधान हटाउन पर्दछ ।
- बीमा ऐन २०७९ अनुसार सर्वमान्य मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव नपर्ने गरी नेपाली बीमा बजार, आम बीमितहरु र अभिकर्ताहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउने गरी बीमा नियमावली ल्याउन आवाश्यक छलफल गर्ने बातावरण बनाई दिनु हुन पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
(नोट: माथी उल्लेखित दफाहरु प्रस्तावित नियमावली २०५० बाट लिइएको हो प्रस्तावित बीमा नियमावली २०८१ मा विषय वस्तु र दफाहरु फरक हुन सक्छन् ।)
