काठमाडौं । बीमाका सरोकारवालाहरुले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि समावेशी बीमाको आवश्यकता अझ धेरै रहेको औंल्याएका छन् । नेपालमा न्यून आए र गरिबीको संख्या उल्लेख्यरुपमा रहेको भन्दै त्यस वर्गलाई सुरक्षा प्रदान गर्न नेपालमा समावेशी बीमाको आवश्यकता अझ धेरै रहेको बताएका हुन् । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा समावेशी बीमा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ । सोही सम्मेलनको अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमक संघ र जीवन बीमक संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सम्मेलनको बारेमा नेपालमा समावेशी बीमाको आवश्कता र यसबारे गर्नुपर्ने विषयहरुको बारेमा जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा प्राधिकरणको तर्फबाट अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल, बीमक संघ तर्फबाट अध्यक्ष चंकी क्षेत्री र जीवन बीमक संघको तर्पबाट पोसक राज पौडेल, जर्मनको म्यूनिख रि फाउण्डेशनको तर्फबाट उपध्याक्ष दिर्क रैनहार्ड र माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कका अध्यक्ष लोरेन्जो चनको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्षले नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले उक्त वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याएर उनीहरुको सुरक्षण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । समावेशी बीमाको अवधारणा नै गरिब, निमुखा, बिपन्न, दुरदराजमा रहेका तथा पिछडिएका वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याएर उनीहरुलाई सूरक्षा दिनु रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले नेपालका उक्त २० प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफुहरु देशका हरेक भूभागमा गएर बीमाको चेतना जगाएको र स्थानीय सरकारहरुलाई पनि यस प्रकारको नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको बताए । हालसम्म धेरै स्थानीय सरकारले त्यसअनुसारको काम सुरु गरिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे । यसका साथै त्यस्ता वर्गको बीमा गर्दा सरकारले पनि विभिन्न अनुदान र भ्याट छुट लगायतका कार्य गरेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यसबारे सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको र केही कार्यहरु सम्पन्न पनि भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले कृषि बीमाको विषयलाई जोड्दै कृषि बीमा अनुदानको नयाँ कार्यविधिले गरिब जनतालाई सूरक्षा दिने खालको भएको बताए । यस अघि जुनसुकै पनि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्दा सरकारले बीमा शुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको थियो । त्यस अनुसार १ अर्ब रुपैयाँको बीमा गर्नेले पनि ८० प्रतिशत र १० हजार रुपैयाँ बीमांकको बीमा गर्ने साना किसानलाई पनि ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था थियो । तर, अहिले १ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको बीमा गर्नेलाई ५० प्रतिशत, ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँ सम्मको बीमा गर्दा ६५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा थोरैको बीमा गर्दा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था लागु भएको छ । यसले गरिब र साना किसानलाई धेरै प्राथमिकता दिएको बताए । उनले नेपालमा भएका समावेशी बीमाको बारेमा विदेशीलाई ‘सेयर’ गर्ने र उनीहरुले गरेका सही अभ्यासका बारेमा हामीले बुझ्न यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । उनले ४३ भन्दा धेरै देशबाट ४ सय विज्ञहरुले आफ्नो अनुभवहरुको बारेमा बताउँदा त्यसले नेपालमा भइरहेको व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्न सहज हुने धारणा राखे । उनले नेपालमा भएका र गरिएका अनुभवहरु पनि उनीहरुलाई पनि केहि पाठको रुपमा हुने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमतालहरु फुट्ने क्रम जारी रहेको र त्यसले हिमालभन्दा तल बस्ने बस्तीहरुमा असर गर्ने, कृषि चौपाया लगायत ठूलो धनजनको क्षति गर्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले त्यस क्षतिबाट आर्थिक रुपमा बच्नका लागि बीमा गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे । उनले नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप आइरहने र त्यसको मारमा गरिब निमुखा वर्गहरु पर्ने भएकाले उनीहरुको धनजनको बीमा गरेर सूरक्षण दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले नेपालको बीमा बजारमा प्रोटेक्सन ग्याप रहेको धारणा राखे । उनले ९० प्रतिशत प्रोटेक्सन ग्याप रहेको दबी गर्न यसको ज्वलन्त उदाहरण गएको बाढीबाट २५० जनाको मृत्यु भएको र आजसम्म १० जनाको पनि दाबी नपरेको बताए । उनले बीमाको आवश्यकता भएका जनतामा कसरी जाने भन्ने विषय यस सम्मेलनले मद्दत पुग्ने दाबी गरे । यसैगरी सिटिजन लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले नेपालको बीमाको विस्तारका लागि चेतना र विश्वासको अभाव खड्किएको बताए । उनले बीमा कम्पनीहरुले विश्वास जगाउनु पर्ने र जनतेचतना जगाउने काम सबैको धाएको धारणा व्यक्त गरे । उनले यो नेपालको मात्र समस्या नभएर विश्वव्यापी समस्या भएको बताए । उनले विश्वबाट नेपालमा भेला भएका बीमाका विज्ञबाट नेपालका बीमाकर्ताले ट्रेनिङ पनि लिने भएकाले यस सम्मेलनले नेपालको बीमा क्षेत्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले प्रविधिको प्रयोग गरेर समावेशी बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताए । उनले बीमा क्षेत्रमा विदेशमा विभिन्न प्रविधिको विकास भएको बताउँदै नेपाल धेरै पछाडी रहेको उल्लेख गरे । उनले कुन भूभागमा कति तापक्रम छ, त्यहाँ बाढीले वा अन्य प्राकृतिक विपदले कति क्षति भयो भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने प्रविधि विदेशतिर प्रयोग हुने गरेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यस किसिमको प्रविधि विकास गरेर दूरदराजको जनतालाई बीमामा समावेश गर्न सकिने बताए ।
म्यूनिख रि फाउण्डेशनका उपध्याक्ष डिर्क रैनहाडले मानिसहरुले बीमा गर्न महँगो हुन्छ भन्ने सोचले बीमा नगरि बस्ने गरेको बताए । उनीहरुले बीमा नगर्दा कति घाटा हुन्छ भन्ने चाँही सोच्ने नगरेको उनको भनाइ छ । बीमा भनेको जोखिलाई बुझ्नु र न्यूनिकरण गर्नु पनि हो, विपदबाट धन जनको जोखिम रहिरहन्छ, बीमा कम्पनीहरुले बीमितको उक्त चाहनालाई बुझेर सोही अनुसारको प्रडक्ट बनाउनुपर्छ, उनले भने । उनले बीमालाई प्रविधिमैत्री बनाएर दूरदराजका जनताको पहुँचमा बीमालाई पुर्याउनु पर्ने बताए । यसले समावेशी बीमाको दायरा बढ्ने उनको भनाइ छ । जोखिम पहिचान, जोखिम न्यूनिकरण र उपयुक्त समाधानको लागि ग्राहकको समस्याको पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाइ छ । माइक्रो इन्स्योरेन्स नेटवर्कका अध्यक्ष लोरेन्जो च्यानले कसैले पनि बीमा गर्छ भनेर मनमा नराख्ने गरेको बताए । जनतालाई बीमाको बारेमा विश्वास जगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । दाबी भुक्तानी समयमा दिएर जनताको विश्वास जित्न सकिने उनको धारणा छ । यसले गर्दा जनतामा बीमाप्रतिको सकारात्मक भावना जागृत हुने र बीमाको पहुँच वृद्धिमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले बीमामा प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । मंगलबारदेखि सुरु भएको समावेशी बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी आइतबारसम्म चल्नेछ । म्यूनिख रि र माइक्रो बीमा नेटवर्कसँगको सहकार्यमा जारी यो सम्मेलन २०औँ संस्करण हो । जहाँ ४४ देशका ३ सयभन्दा धेरै बीमाका विज्ञहरु सहभागी छन् । सम्मेलनमा जलवायु जोखिम बीमा, लघु बीमामा डिजिटल प्रविधि अवलम्बन, समावेशी बीमाको क्षेत्रमा आइपर्ने अवरोध हटाउने सम्बन्धी रणनीतिहरुबारेमा सहभागीबीच छलफल हुनेछ ।