काठमाडौं । यहाँ कुनै पनि नियुक्ति भागवण्डामा गरिन्छ । योग्य मान्छे होइन हाम्रा मान्छे छान्ने चलनले समस्या सिर्जना भइरहेको छ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि ६५ वर्षसम्म उमेर हद रहेकोमा हटाएपछि अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंककै योग्य ‘क्याडर’ र बजारमा नाम चलेका तथा गभर्नरको दौडमा देखिएका क्षमतावान र अर्थतन्त्र बुझेका आकांक्षीलाई पाखा लगाउँदै ‘आउटडेटेड’ व्यक्तीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित सरकारले नियुक्तीसम्बन्धी उमेर हदको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले गभर्नर नियुक्तीका लागि जम्माजम्मी एक साता पनि बाँकी नरहेको समयमा सुटुक्क मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेर हद हटाएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनिसकेपछि सरकारले नियुक्ती सम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेपछि आमुक सहमूहको प्रलोभनमा परेर ‘आउटडेटेड’लाई समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिने तयारी थालेको अनुमान लाउन थालिएको छ ।