काठमाडौं । बलियो र स्थिर सरकार निर्माणपछि आर्थिक सबै तथ्यांकले मुलुकलाई प्रगतितर्फ लैजाने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो देख्न सकिएन । अघिल्लो वर्ष लक्षित सीमाभन्दा निकै कम रहेका नेपालको मूल्यवृद्धि दर यो वर्ष लक्षित सीमाभन्दा माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले औसत मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो वर्ष पुससम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ३.७ प्रतिशत विन्दुमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भने यो दर ६.५५ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ, जबकि राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । ५ महिनामा आधारित औसत मुद्रास्फीति दर भने केही कम छ । असार मसान्ततिरको उच्च मूल्यवृद्धिले गर्दा समीक्षा अवधिको मूल्यवृद्धि ५.३३ प्रतिशतमा सीमित रहेको हो ।
यो वर्ष खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति दर ९.७६ प्रतिशत रहँदा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भने ४.१ प्रतिशत मात्रै छ । यो पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा ठीक विपरित हो । अघिल्लो वर्ष खाद्यवस्तुको मुद्रास्फीति ०.४६ प्रतिशत मात्रै थियो । गैरखाद्य वस्तुहरुको मूल्य भने ६.३४ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यका अत्यधिक महँगी बढ्ने क्षेत्र बनेको छ । काठमाडौंमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.६ प्रतिशतले मूल्य बढ्दा तराईमा ६.६६ प्रतिशत, पहाडमा ५.२७ प्रतिशत र हिमालमा ४.८३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि देखिएको छ । यो अवस्था पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठीक उल्टो हो । अघिल्लो वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३.६८, तराईमा ३.६५ र पहाडमा ३.८४, हिमालमा ४.५० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा १३.५६ प्रतिशतले तलब तथा ज्याला सूचकांक बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको सोही समयको तुलनामा भने १०.०४ प्रतिशत मात्रै बढी हो । होलसेल क्षेत्रमा भने अघिल्लो वर्षभन्दा मूल्य सूचकांक ८.९८ प्रतिशत बढी छ ।