काठमाडौं । कहिले मुद्दा दर्ता नगर्ने त कहिले अनुसन्धान अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको प्रहरीले अन्तत नेकपा एमालेका पूर्वसांसद तथा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टचनलाई पक्राउ गरेको छ । ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ललितपुरबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले सहकारी र रेमिट कारोबारसँग सम्बन्धित ठूलो आर्थिक हिनामिनामा उनी संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । सीआईबीका अनुसार भट्टचनले रेमिट्यान्सको रूपमा विदेशबाट आएको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्दै तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारीले दिएको उजुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । उजुरी दिएकाहरूको संख्या तीन दर्जन बढी भए पनि उनले रकम हिनामिना गरेको सहकारीको संख्या त्योभन्दा धेरै छ । यो सिलसिला करिब एक दशकअघिदेखि सुरु भएको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार सुरुमा भट्टचनले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा।लि।को नाममा लाइसेन्स लिएका थिए र सोमार्फत् विदेशमा बसेका नेपालीहरुले नेपालका विकट गाउँहरुमा आफ्ना आफन्तलाई सहजरुपमा नजिकै खुलेको सहकारीमार्फत् विप्रेषणबापतको रकम भुक्तानी गराउनको लागि भन्दै २०६९ पुस १ गते प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा।लि।र प्रभु मनि ट्रान्फर प्रालिबीच करार सम्झौता भएको थियो । सम्झौता हुँदाका बखत दुवै कम्पनीका मुख्य सञ्चालक भट्टचन थिए । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा।लि।लाई सुपर एजेण्टको रूपमा नियुक्त गरी उक्त कम्पनीको तर्फबाट तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुसुम लामाले देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूमार्फत् विप्रेषणको कारोबार गर्ने सम्झौता गरेको प्रहरीको भनाइ छ । तर सो कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मिति २०७९ माघ १३ गते जारी भई प्रचलनमा आएको र उक्त विनियमावलीको बुँदा नं। ९ मा कम्पनीले भित्र्याउने ९इनवार्ड रेमिट्यान्स० कार्य गरी आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त सब–एजेण्ट वा सब–रिप्रेजेन्टेटिभ मार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत कार्य गरेको थियो । प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा।लि।को सब–एजेण्टको रूपमा नियुक्त भएका देशभरका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यक्तिलाई विप्रेषणबापतको रकम भुक्तानी गरेको तर प्रभु मनि ट्रान्फर प्रा।लि।का अध्यक्ष भट्टचन समेतले रकम हिनामिना गरी प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा।लि।बाट सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूलाई उक्त रकम सोधभर्ना नगरेको भनी देशभरका ३ दर्जनभन्दा बढी सहकारी संस्थाले संयुक्तरूपमा उजुरी दिएका थिए । यही कसुरमा उनी अहिले पक्राउ परेका हुन् । विसं २०६९ मंसिर देखि २०८१ जेठ ९ गतेसम्म चार हजार पाँच सय ६९ वटा सहकारीले म्यानेजमेन्ट कम्पनीमा धरौटी राखेको देखिन्छ । जसमध्ये ३ हजार बढी सहकारीले ९७ करोड ३७ लाख ८० हजार २१३ रुपैयाँ फिर्ता नपाएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । अहिले प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई पनि सुपर एजेन्ट राख्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाइसकेको छ । जसका कारण प्रभु मनी ट्रान्सफरबाट देशभरका सहकारीहरुसँग रेमिट्यान्सको कारोबार बन्द भइसकेको छ ।