काठमाडौं । हरेक आन्दोलनहरुमा निशानामा पर्ने गरेका सरकारले सरकारी सवारी साधनहरूको बीमा गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै अब आगलागी वा दुर्घटना जस्ता कारणबाट सवारी साधनमा क्षति पुगेमा त्यसको आर्थिक भार सरकारी कोषमा नपर्ने भएको हो । गएको असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सवारी साधनहरूको बृहत् बीमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको कार्यान्वयन स्वरूप अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको नेपाल बीमा कम्पनीमार्फत पूर्ण बीमा गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाले भविष्यमा कुनै सरकारी सवारी साधन दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षति हुन गएमा बीमा दाबीबाट प्राप्त रकममार्फत नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न सकिनेछ । यसले सरकारी कोषबाट हुने खर्चमा कमी ल्याउनुका साथै प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रहरूमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो कदमले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।