काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित आरोपपत्र संशोधन निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेश हुने भएको छ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै उक्त रिट दायर गरिएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै यो विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा त्रुटि हुन सक्ने संकेत गर्दै यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेमा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ का रूपमा मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
त्यस्तै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ। सामान्यतः अभियोग संशोधनको अन्तिम निर्णय सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्ने व्यवस्था रहेकाले, उक्त निर्णयअघि नै सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा पूर्ण इजलासले स्पष्ट निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
