काठमाडाैं । सिरहामा एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको घटनाको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार संयुक्त विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा सोमबार दिउँसो १२ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाअगाडि प्रदर्शन गरिनेछ। आयोजकहरूले सबै विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
प्रचार सामग्रीमा ‘विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दे सरकार’ भन्ने मुख्य नारा समावेश गरिएको छ। जफत गरिएका मोबाइलको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, विद्यार्थीमाथि भएको भनिएको अन्यायको अन्त्य गर्न तथा प्रभावित परीक्षार्थीलाई न्याय दिलाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शन आयोजना गरिएको जनाइएको छ।
अनेरास्ववियु मधेश प्रदेशका संयोजक सतिशचन्द्र सिंहका अनुसार प्रदर्शनको उद्देश्य सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै विद्यार्थीका माग सम्बोधनका लागि दबाब बढाउनु हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गत चैतमा सञ्चालन भएको एसईई र कक्षा–१२ परीक्षाका क्रममा परीक्षार्थीबाट बरामद गरिएका करिब ५०० मोबाइल फोन र स्मार्ट घडी हालै नष्ट गरेको थियो। प्रशासनले परीक्षाको मर्यादा कायम राख्न तथा भविष्यमा यस्ता उपकरणको दुरुपयोग रोक्न उक्त कदम चालिएको जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार सातवटा आईफोन, ४८९ वटा विभिन्न कम्पनीका एन्ड्रोइड मोबाइल तथा पाँचवटा स्मार्ट वाच बरामद गरिएको थियो। ती सामग्रीको अनुमानित बजार मूल्य एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ।
यसअघि मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनका आधारमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाले मोबाइल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै उपसमिति गठन गरी बरामद उपकरण नष्ट गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सिरहाका परीक्षा शाखा अधिकृत राजदेव यादवको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा मोबाइलहरू २४ घण्टासम्म पानीमा डुबाएर राखेपछि पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने बनाइ फुटाएर नष्ट गरेको जनाएको छ।
उपसमिति संयोजक यादवका अनुसार बरामद मोबाइल पुनः प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरी नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर प्रशासनको उक्त कदमप्रति अभिभावक, कानुन व्यवसायी तथा विद्यार्थी संगठनहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै क्षतिपूर्ति र न्यायको माग गरेका छन्।
