काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सकेसम्म सहमतिका आधारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टी एकीकरण र समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूलाई समेट्दै एकताको सन्देश दिन सहमतिको अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा सभापति लामिछानेले विभिन्न समूहबाट पार्टीमा समायोजन भएका नेताहरूलाई केही महिनामै आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने बताएका थिए।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार लामिछानेले समायोजन प्रक्रियाबाट आएका नेताहरूले पार्टीमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न पर्याप्त समय नपाएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई तत्काल प्रतिस्पर्धामा धकेल्दा एकताको भावना कमजोर हुन सक्ने धारणा राखेका थिए।
फागुन २१ को निर्वाचनअघि विवेकशील साझा समूह, बालेन शाह नेतृत्वको समूह, हाम्रो नेपाली पार्टी, थरूवान आन्दोलनलगायत विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरू रास्वपामा समाहित भएका थिए। ती समूहबाट आएका नेताहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समेत समावेश गरिएको छ।
पार्टीभित्रको एकता र समायोजन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न महाधिवेशनमा सहमतिको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने विषयमा सभापति लामिछानेले जोड दिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि, उनको प्रस्तावबारे सचिवालय सदस्यहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको बताइएको छ।
यसैबीच, सचिवालय बैठकले आगामी महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिबाट पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। उक्त शुल्कबाट प्रतिनिधिहरूका लागि तीन दिनको खानाको व्यवस्था गरिनेछ भने आवासको व्यवस्था सहभागीहरूले स्वयं गर्नुपर्नेछ।
पार्टीले भरतपुर क्षेत्रका विभिन्न होटलहरूको विवरण संकलन गरी प्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आवश्यकता र क्षमता अनुसार होटल छनोट गर्न सक्नेछन्।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७, ८ र ९ गते चितवनको भरतपुरमा हुँदैछ। उद्घाटन सत्र भरतपुरस्थित गेष्टहाउस चौरमा आयोजना गरिनेछ भने बन्दसत्र नेपाल उद्योग संघको प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ।
पार्टीका अनुसार महाधिवेशनमा करिब तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक तथा अतिथिसहित सहभागीको संख्या चार हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
सचिवालय बैठकले पार्टीको लेबी नतिरेका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीका मन्त्री, सांसद, केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो तहअनुसार अनिवार्य रूपमा लेबी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कोषाध्यक्ष लीमा अधिकारीका अनुसार सम्बन्धित तहबाट प्राप्त विवरणका आधारमा लेबी बुझाएका प्रतिनिधिलाई मात्र महाधिवेशनमा सहभागी गराइनेछ। बाँकी रहेका सदस्यहरूलाई महाधिवेशनअघि नै लेबी चुक्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।
सचिवालय बैठकले ‘वरिष्ठ नेता’ पदलाई पार्टी विधानमै समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावअघि बालेन शाहलाई पार्टीमा समाहित गर्दा सिर्जना गरिएको उक्त पद अब औपचारिक रूपमा विधानको हिस्सा बन्ने भएको हो।
यस्तै, पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ। हाल १२१ सदस्य रहेको केन्द्रीय समितिमा विभिन्न समूह र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सदस्य संख्या थप गरिएको बताइएको छ।
पार्टीले पदाधिकारी संख्या समेत बढाएर १९ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ संरचनाअनुसार एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको संगठनात्मक संरचना सुदृढ गर्ने, एकीकरण प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने तथा आगामी पाँच वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।
