काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये उल्लेख्य संख्याले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा नगर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा कम्तीमा एकपटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका छन्। तर, सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवाका सबै चरण पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यस आधारमा २८.३ प्रतिशत महिला मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्रबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको हो।
उक्त अध्ययन सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल तथा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्।
कीर्तिपुरमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्य संस्था पुग्ने महिलाको संख्या उच्च भए पनि बच्चा जन्मिएपछि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि जाने प्रवृत्ति कमजोर रहेको बताए।
उनका अनुसार अस्थिर आयस्रोत, अनौपचारिक रोजगारी, असुरक्षित आवास अवस्था तथा सीमित आर्थिक क्षमता मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगमा मुख्य बाधक बनेका छन्। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए पनि औषधि, परीक्षण, यातायात खर्च र दैनिक ज्याला गुम्ने चिन्ताले धेरै महिलाले आफू तथा शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन नसक्ने अवस्था देखिएको अध्ययनले जनाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा गरिएको अध्ययन थापाथली, बल्खु, मनोहरा र गोदावरीलगायतका सुकुम्बासी बस्तीमा केन्द्रित थियो। मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित अध्ययनमा १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलाको तथ्याङ्क समावेश गरिएको थियो।
अनुसन्धान टोलीकी सदस्य डा. तान्त्रिका खनालका अनुसार अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवार छनोट गरिए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो।
अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान र भौगोलिक अवस्थालाई मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक तत्वका रूपमा औँल्याएको छ। माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा प्राप्त महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा गर्भपूर्व जाँच र दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।
प्रतिवेदनले सुकुम्बासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनमा कमजोरी तथा सहरी परिवेशअनुकूल कार्यक्रमको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। समस्या समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो। यसतर्फ प्रभावकारी नीति तथा कार्यान्वयन नहुँदा सहरी सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट थप वञ्चित हुने जोखिम रहने चेतावनी अध्ययनले दिएको छ। यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्तिमा समेत असर पार्न सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा. डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की, सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. रामशरण पाठकलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता यशोदा अर्यालले अध्ययनले देखाएका समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने र मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
कार्यक्रमको सञ्चालन सीडीपीएसका सहप्राध्यापक डा. उद्धव सिग्देलले गरेका थिए।
