काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायलाई लक्षित गरी करिब चार दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि तथा परिपत्र जारी गरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांश सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, डिजिटल सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने र नागरिकलाई छिटो तथा प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी व्यवस्था लागू गरिएका हुन्।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर)’ मार्गदर्शन लागू गर्दै सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गरिएको छ। साथै, सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गर्दै डिजिटल माध्यमबाट कामकाज सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, अभिलेख अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्ने, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्ने तथा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कृषि क्षेत्र सुधारका लागि कोल्ड स्टोर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य वस्तुको आयात अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने निर्देशन जारी गरिएको छ।
त्यसैगरी, संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) गाइडलाइन कार्यान्वयन, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी व्यवस्थापन, विद्यालयस्तरका टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन, नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण, इन्टर्न चिकित्सकको सुविधा, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य बिमा सुधारका विषयमा पनि कार्यविधि र निर्देशिका लागू गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्ने र कार्यालय समयमा नागरिकको फोन तथा गुनासो अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले निर्देशिका जारी गर्नु मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन पनि भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार समयसीमा तोकिएका निर्देशनको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा मागिने, अनुगमन गरिने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरणसमेत गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर लागू गरिएका यी सुधारात्मक कदमले सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
