काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको १०० दिन पूरा हुँदा सुशासन, पारदर्शिता, शिक्षा सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा एवं खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको पहिलो १०० दिन नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छन्।
सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। साथै, सबै विश्वविद्यालयमा एकैपटक उपकुलपति नियुक्त गरेर शैक्षिक नेतृत्वलाई व्यवस्थित बनाइएको दाबी गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको सरकारको भनाइ छ। एसईई र कक्षा १२ को नतिजा निर्धारित समयभित्र सार्वजनिक गरिएको तथा स्नातक तहका परीक्षाफल पनि क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले अबदेखि एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालय तहको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको जनाएको छ।
शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनाअन्तर्गत समेटिएका सबै कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुका साथै थप ४२ वटा अतिरिक्त काम गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालयका भवन वा जग्गा उपलब्ध नगराउने, दलगत संकेत हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको समयभित्र नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यालय शिक्षातर्फ कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाएर वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यसैगरी, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड, सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयन तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बीपीआर) सम्बन्धी कामलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।
