काठमाडौं । निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजार, सुस्त कर्जा विस्तार र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रत्यक्ष पहल थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग छलफल गर्दै पूँजीबजार र समग्र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने नीतिगत उपाय अघि बढाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार बिहीबार भएको उक्त छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी थिएनन्। यसलाई आर्थिक नीतिमा प्रधानमन्त्रीको बढ्दो सक्रियता र पूँजीबजारप्रतिको नयाँ प्राथमिकताका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार शाहले राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर पूँजीबजार सुधारका लागि गर्न सकिने उपायहरू पहिचान गरी आवश्यक लचकतासहित अघि बढ्न गभर्नरलाई सुझाव दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको बुझाइमा शेयर बजारमा विश्वास फर्किए लगानी, उपभोग र कर्जाको मागसमेत क्रमशः बढ्न सक्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न पूँजीबजार महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ।
पछिल्ला महिनादेखि निरन्तर दबाबमा रहेको शेयर बजारका कारण लगानीकर्तामा निराशा बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्रीले बजारको गिरावटलाई केवल सूचकको उतारचढावका रूपमा नभई सरकारप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको आर्थिक तथा राजनीतिक विषयका रूपमा लिन थालेको स्रोतको दाबी छ।
निर्वाचनताका नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति सकारात्मक रहेका धेरै लगानीकर्ता अहिले सरकारको आर्थिक नीतिप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार पछिल्ला दिनमा केही ठूला लगानीकर्ताले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी बजारको अवस्था, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नीतिगत अन्योलबारे जानकारी गराएका थिए। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीचको छलफलमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको विषय पनि उठाइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, व्यवसायीको आत्मविश्वास फर्काउने तथा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्ने उपाय खोज्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। उनको विश्लेषणमा पूँजीबजारमा विश्वासको वातावरण बने त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकिङ, बीमा, निर्माण, व्यापार र उपभोग क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला केही दिनयता निर्माण व्यवसायी, ऊर्जा उद्यमी, उद्योगी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार ती अधिकांश छलफलमा अर्थमन्त्री सहभागी थिएनन्। आर्थिक विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं सक्रिय रूपमा संवादमा उत्रनुलाई सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
यसले अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको र आर्थिक मुद्दामा प्रत्यक्ष नेतृत्व लिन खोजेको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच करिब चार घण्टा लामो छलफल भएको थियो।
छलफलबारे जानकार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनको सय दिन नपुग्दै सरकारविरुद्ध असन्तोष बढ्नुमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको धारणा राख्दै अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका थिए।
तर, लामिछानेले तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्दा पार्टीभित्र तथा बाहिर अनावश्यक सन्देश जाने भन्दै अहिलेका लागि संयमता अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री र लामिछानेबीच निरन्तर संवाद भइरहेको र प्रधानमन्त्री आर्थिक टोलीमा सुधार आवश्यक रहेको आफ्नो धारणा परिवर्तन नगरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीचको छलफलले तत्काल शेयर बजार उकालो लाग्ने निश्चितता भने दिँदैन। बजारको दिशा ब्याजदर, तरलता, कर्जा नीति, नियामकीय निर्णय, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था तथा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानजस्ता अनेक पक्षले निर्धारण गर्छ।
तर, सरकारको उच्च तहबाट पूँजीबजारका समस्या स्वीकार गर्दै समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय खोजिनु सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
अब राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, जोखिम भार, पूँजीबजारसँग सम्बन्धित बैंकिङ नीति तथा कर्जा प्रवाहका विषयमा कुनै नीतिगत समीक्षा गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयलाई लगानीकर्ताले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियता व्यवहारिक नीतिगत सुधारमा परिणत भए बजारमा देखिएको निराशा कम गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, पहल केवल छलफलमै सीमित रहे अपेक्षा पुनः निराशामा बदलिन सक्ने जोखिम पनि रहने विश्लेषण गरिएको छ।
