काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार पुँजीबजारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै बजारमा देखिएका समस्या, सुधारका उपाय र लगानीकर्ताको मनोबलबारे सुझाव लिएका छन्। छलफलमा उनले सरकार निजी क्षेत्र र पुँजीबजारप्रति सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्दै बाहिर फैलिने हल्लाको भरमा लगानी निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), स्टक ब्रोकर, संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
सहभागीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले करिब एक घण्टा लगानीकर्ताका गुनासा र सुझाव सुनेका थिए। उनले पुँजीबजारलाई पुँजी परिचालन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा सरकारले लिएको उल्लेख गर्दै बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सोमबार नेप्से परिसूचक ४१ अंकले बढेको छ।
छलफलमा लगानीकर्ताले पुँजीबजार सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले बजारमा आपूर्ति बढेकाले माग पक्षलाई पनि सन्तुलित बनाउने व्यवस्था गर्न, पुँजीगत लाभकरमा घाटा समायोजनपछि मात्र कर लगाउने प्रणाली लागू गर्न तथा करसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकमार्फत ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन लेन्डिङ सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, नेप्सेको पुनर्संरचना गरी प्रविधिमैत्री बनाउने, दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्ने तथा धितोपत्र बोर्डको १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकार निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक नरहेको र पुँजीबजार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका थिए।
लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री, नियामक निकाय र लगानीकर्ता एकै स्थानमा बसेर पुँजीबजारका विषयमा औपचारिक छलफल गरेको यो पहिलो अवसर भएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पुँजीबजारलाई केवल भर्चुअल कारोबारको माध्यम नभई रोजगारी र राजस्वसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लक्षित गर्दै विस्तृत सुधार प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। उनीहरूले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणाली सुधार, बुक बिल्डिङ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोस्रो बजारमा माग–आपूर्ति सन्तुलन, इन्ट्रा–डे कारोबार, सेक्युरिटिज ल्यान्डिङ, अक्सन मार्केट सञ्चालन तथा क्लियरिङ प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्रमा थप लगानी गर्न सहज बनाउने, ब्रोकर कम्पनीलाई होलसेल प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउने, दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने तथा नेप्सेलाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गर्ने सुझाव पनि छलफलमा राखिएको छ।
लगानीकर्ताले हालको पुँजीगत लाभकर प्रणालीले बजारमा नकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नाफा–घाटा समायोजनपछि मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
