काठमाडौं । वर्षायाम सुरु भएसँगै नेपालमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना दोहोरिनु नयाँ विषय होइन। भौगोलिक संवेदनशीलता र पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण यस्ता विपद्को आवृत्ति र क्षतिको दायरा झनै बढ्दै गएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटनाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएका यस्ता आक्रमणको आर्थिक भारको एउटा ठूलो हिस्सा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमार्फत बेहोर्नुपरेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले बीमा क्षेत्रमाथि अर्को ठूलो जोखिम थपेको छ। बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन सुरु भएसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूसमक्ष ठूलो रकमको दाबी पर्ने सम्भावना देखिएको छ।
तिब्बततर्फको अत्यधिक वर्षापछि भोटेकोशी नदीमा आएको अचानकको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले मितेरी पुल, रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह, सीमावर्ती बजार तथा सडक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै ऊर्जा पूर्वाधारमा समेत गम्भीर असर पारेको छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन गरी दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना बाढीको चपेटामा परेका छन्। करिब ७४८ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनामा क्षति पुगेको बताइएको छ।
रसुवागढी, चिलिमे, माथिल्लो त्रिशूली–३ए, त्रिशूली, देवीघाटलगायतका आयोजनाका विभिन्न संरचनामा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। आयोजनासँग सम्बन्धित प्रसारण संरचना र २२० केभी सबस्टेसनमा समेत असर परेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
यसको असर ऊर्जा उत्पादनमा मात्र सीमित छैन। प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा समेत दबाब परेको छ। बाढी प्रभावित कम्पनीहरूको शेयर मूल्य घट्दा जलविद्युत् उपसमूहतर्फको सूचकसमेत प्रभावित भएको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा हुने क्षतिको मूल्यांकन सामान्य सम्पत्तिको भन्दा जटिल हुन्छ। आयोजनाको पावरहाउस, टर्बाइन, जेनेरेटर, सुरुङ, पेनस्टक, बाँध, प्रसारण लाइन तथा अन्य इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको क्षति पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्न सक्छ।
यस्ता आयोजनाले सामान्यतः सम्पत्ति बीमा, व्यवसाय अवरोध बीमा तथा निर्माण वा जडानसम्बन्धी जोखिम समेट्ने बीमा योजनाहरू लिएका हुन्छन्। त्यसैले क्षतिको प्रकृति र बीमा सम्झौतामा समेटिएका जोखिमका आधारमा कम्पनीहरूले ठूलो दाबी व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अहिले नै दाबीको यकिन रकम भन्न कठिन भए पनि प्रभावित आयोजनाहरूको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको दाबी आउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
तर यस्तो ठूलो जोखिमको सम्पूर्ण भार नेपाली बीमा कम्पनीहरूले मात्र वहन गर्ने अवस्था हुँदैन। ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको बीमा गर्दा जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गरिएको हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा पर्ने दाबीले नेपाली बीमा कम्पनीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारलाई समेत प्रभावित गर्न सक्नेछ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको जोखिम पछिल्ला वर्षमा प्राकृतिक विपत्तिमा मात्र सीमित छैन। राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा हुने आगजनी, तोडफोड र सम्पत्ति क्षतिका दाबीले पनि कम्पनीहरूको दायित्व बढाइरहेका छन्।
निजी सवारीसाधनदेखि व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, कम्प्लेक्स तथा अन्य संरचनामा हुने क्षतिको बीमा दाबी कम्पनीहरूले व्यहोर्नुपर्छ। एकातिर प्राकृतिक विपत्तिका कारण हरेक वर्ष ठूलो रकमको दाबी सिर्जना हुने र अर्कोतर्फ मानव सिर्जित जोखिमबाट समेत दायित्व बढ्दै जाने अवस्थाले निर्जीवन बीमा व्यवसायको जोखिम व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
यसरी लगातार ठूला दाबी सिर्जना भइरहँदा बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी क्षमता, पुनर्बीमा सुरक्षा र जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको वास्तविक परीक्षण भइरहेको छ।
रसुवाको बाढीले जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा जोखिम मूल्यांकन कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणअघि भौगोलिक अवस्था, नदीको बहाव, बाढीको सम्भावना, पहिरोको जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने चरम मौसमी घटनाको पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ। आयोजनाको डिजाइनदेखि बीमा संरचनासम्म यस्ता जोखिमलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले पनि ठूला पूर्वाधारको जोखिमअनुसार प्रिमियम निर्धारण, पुनर्बीमा सुरक्षा तथा जोखिम हस्तान्तरणका मोडललाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अत्यधिक जोखिम भएका आयोजनामा पुरानै आधारमा बीमा शुल्क निर्धारण गर्दा भविष्यमा ठूलो दाबी सिर्जना हुँदा कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब पर्न सक्छ।
रसुवाको बाढीले नेपालको पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा र बीमा क्षेत्र तीनैलाई एकैपटक चुनौती दिएको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा लाग्ने समय र लागतसँगै बीमा दाबीको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
दाबीको वास्तविक आकार क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, बीमा सम्झौताका सर्त र पुनर्बीमा व्यवस्थापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर अहिले देखिएको क्षतिको दायराले निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरिसकेको छ।
यस विपद्ले एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ—नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई अब सामान्य मौसमी जोखिमका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। जलवायु परिवर्तन, तीव्र सहरीकरण, नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तन र ठूला पूर्वाधारको विस्तारसँगै जोखिमको स्वरूप पनि बदलिएको छ।
त्यसैले सरकार, पूर्वाधार विकासकर्ता र बीमा क्षेत्रले जोखिम मूल्यांकन, पूर्वाधारको सुरक्षा, बीमा शुल्क निर्धारण र पुनर्बीमा व्यवस्थालाई नयाँ जोखिमअनुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ। रसुवाको बाढीबाट सिर्जित क्षति तत्कालको विपत्ति भए पनि यसले नेपालको बीमा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउने देखिन्छ।
