काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्ति होस् वा राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल, त्यसबाट हुने भौतिक क्षतिको प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब पर्ने क्षेत्रमध्ये निर्जीवन बीमा पनि प्रमुख हो। घर, उद्योग, व्यवसाय, सवारीसाधन, जलविद्युत् आयोजना, मेसिनरीदेखि विभिन्न पूर्वाधारसम्मको जोखिम बीमाले समेट्ने भएकाले ठूलो विपद् आउँदा बीमा कम्पनीमाथि ठूलो दायित्व थपिन्छ।
नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू अहिले यही दोहोरो दबाबमा छन्। केही समयअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको दाबी व्यवस्थापनको दबाबबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन नपाउँदै भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले फेरि ठूलो दायित्व थपिदिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि विभिन्न निर्जीवन बीमा कम्पनीमा २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी परिसकेको छ। भदौ १५ गतेसम्म मात्रै १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा दाबी परेको थियो।
तर, बीमा कम्पनीहरूका लागि यो समय केवल दाबी भुक्तानीको चुनौती मात्रै बनेको छैन। विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने सामाजिक दायित्व पनि उनीहरूमाथि छ। ठूलो वित्तीय दायित्व बोकेर अघि बढिरहेका कम्पनीहरूले समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम उपलब्ध गराउँदै विपद्को समयमा राज्य र नागरिकको साथमा रहेको सन्देश दिएका छन्।
भोटेकोशी बाढीबाट निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा परेको दाबी रकमको ठूलो हिस्सा जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमामा मात्रै करिब २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। त्यसपछि सम्पत्ति बीमामा २ अर्ब ३४ करोड, मोटर बीमामा १ अर्ब ५५ करोड, परिवहन बीमामा करिब ९० करोड र अन्य बीमा शीर्षकमा पनि ठूलो रकमको दाबी परेको छ।
कम्पनीगत रूपमा हेर्दा दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा मात्रै करिब १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४ अर्ब ९७ करोड, सानिमा जीआईसीमा २ अर्ब १० करोड, सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब ८८ करोड र शिखर इन्स्योरेन्समा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
यसले भोटेकोशी बाढीको आर्थिक असर कति ठूलो छ भन्ने देखाउँछ। अझै पनि धेरै प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन हुन बाँकी रहेकाले दाबी रकम थप बढ्न सक्ने बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
ठूलो दाबीको सम्भावित दायित्व बोकेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले विपद्को समयमा सरकारी राहत कोषमा सहयोग गर्ने क्रमलाई भने निरन्तरता दिएका छन्।
हालसम्म सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेको छ। कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराएको हो।
त्यस्तै एनएलजी इन्स्योरेन्सले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेशनल लाइफसँगै एनएलजीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम हस्तान्तरण गरेको हो। दुवै कम्पनीको संयुक्त सहयोग १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा नेशनल लाइफको हिस्सा १ करोड ५१ लाख र एनएलजीको २५ लाख रुपैयाँ छ।
यसरी हेर्दा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट हालसम्म स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको प्रत्यक्ष सहयोगमध्ये नेपाल इन्स्योरेन्सको ५० लाख र एनएलजीको २५ लाख रुपैयाँ उल्लेखनीय छन्। अन्य बीमा कम्पनी तथा समूहबाट भएका सहयोगका विवरण क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जाने देखिन्छ।
बीमा कम्पनीको मुख्य व्यवसाय नै जोखिम बहन गर्नु हो। त्यसैले विपद्का कारण ठूलो दाबी आउनु उनीहरूका लागि असामान्य घटना होइन। तर एकैपटक अर्बौं रुपैयाँको दाबी आउँदा कम्पनीको नगद प्रवाह, प्राविधिक सञ्चिति, पुनर्बीमा व्यवस्था र पूँजी पर्याप्ततामाथि दबाब पर्न सक्छ।
भोटेकोशी बाढीमा यही अवस्था देखिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिले दाबी रकम असाधारण रूपमा ठूलो बनाएको छ।
तर बीमकहरूले यस्तो जोखिम पूर्ण रूपमा एक्लै बहन गर्दैनन्। बीमा कम्पनीले आफ्नो क्षमताअनुसार केही हिस्सा आफैं राखेर बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन्। त्यसैले ठूलो विपद्को दाबी अन्ततः बीमा कम्पनीसँगै पुनर्बीमा बजारमा समेत बाँडिन्छ।
यसले कम्पनीलाई ठूलो दाबी भुक्तानी गर्ने क्षमता कायम राख्न सहयोग गर्छ। तर दाबीको अन्तिम रकम निर्धारण हुनुअघि क्षतिको प्राविधिक मूल्यांकन, सर्भे, बीमालेखका शर्त र पुनर्बीमा सम्झौताको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि भोटेकोशी बाढी एक्लो चुनौती होइन। यसअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड तथा भौतिक क्षतिले पनि ठूलो बीमा दाबी सिर्जना गरेको थियो।
त्यसको दाबी व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा प्राकृतिक विपत्तिबाट फेरि ठूलो दायित्व थपिएको छ। यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई एकपछि अर्को ठूलो जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
यद्यपि, यस्ता घटनाले बीमाको आवश्यकता भने झन् स्पष्ट बनाएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, हुलदंगा, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट सम्पत्ति जोगाउन बीमा आवश्यक रहेको सन्देश पछिल्ला घटनाले दिएको छ।
बीमा कम्पनीहरूले दिने राहत रकम उनीहरूले सम्भावित रूपमा तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको दाबीको तुलनामा सानो देखिन सक्छ। तर यसको अर्थ रकमको आकारमा मात्र खोजिनु हुँदैन।
बीमा कम्पनी आफैं विपद्बाट सिर्जित आर्थिक जोखिमको ठूलो पक्षसँग जोडिएको संस्था हो। यस्तो अवस्थामा पनि प्रभावित नागरिकका लागि सरकारी कोषमा सहयोग गर्नु भनेको व्यवसायिक संस्थाले सामाजिक संकटमा आफ्नो भूमिका स्वीकार गर्नु हो।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, बीमा कम्पनीले राहत कोषमा रकम दिने मात्र होइन, अन्ततः वास्तविक पीडित बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गरेर आर्थिक पुनःस्थापनामा समेत योगदान गर्नुपर्नेछ।
यस दृष्टिले हेर्दा बीमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व दुई तहमा देखिन्छ—पहिलो, तत्काल राहतमा राज्यसँग हातेमालो गर्नु र दोस्रो, बीमितको क्षतिको उचित तथा समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु।
भोटेकोशी बाढीले निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई ठूलो आर्थिक परीक्षामा उभ्याएको छ। प्रारम्भिक दाबी नै २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको अवस्थामा क्षतिको अन्तिम मूल्यांकनपछि दायित्व अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
यही कारण अहिले बीमा कम्पनीहरूको प्राथमिकता राहत सहयोगसँगै दाबी मूल्यांकनलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पनि हो।
ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकनमा समय लाग्ने भएकाले साना दाबी छिटो फर्छ्यौट गर्ने र ठूला दाबीमा आवश्यकताअनुसार पेस्की उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन जोड दिइएको छ।
यसले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि अहिलेको चुनौती केवल ‘कति सहयोग गर्ने?’ भन्ने होइन, ‘कति छिटो र कति प्रभावकारी रूपमा पीडितको आर्थिक क्षतिमा मल्हम लगाउने?’ भन्ने बनेको छ।
विपद्को समयमा सरकारी राहत कोषमा सहयोग गर्नु बीमा कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व हो भने बीमितलाई सम्झौताअनुसार समयमै दाबी भुक्तानी गर्नु उसको मूल व्यावसायिक दायित्व। यी दुवै भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा पूरा गर्न सके मात्रै अहिलेको संकट बीमा क्षेत्रका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यावसायिक विश्वसनीयता दुवै प्रमाणित गर्ने अवसर बन्न सक्छ।
